ठेकेदारांशी करारच नाही, विनानिविदा कामे, सॅपमध्ये गैरव्यवहार  : ‘कॅग’चे ताशेरे

महापालिकेने या कामांमध्ये योग्य नियोजन, कार्यपद्धती न ठेवल्याने आणि आवश्यक काळजी न घेतल्याने महापालिकेच्या निधीचा गैरवापर झाल्याचे कॅगने अहवालात नमूद केले आहे. दहिसर येथील ३२ हजार ३९४ चौ. मीटरचा भूखंड उद्यान, खेळाचे मैदान व अन्य कारणांसाठी डिसेंबर २०११ मध्ये राखीव ठेवण्यात आला होता. त्याचे मूल्य ३४९ कोटी रुपये फेब्रुवारी २०२० मध्ये ठरविण्यात आले. जमीन अधिग्रहण करण्यास आठ वर्षांचा विलंब झाला. त्यामुळे किमतीत ७१६ टक्क्यांनी वाढ झाली आणि पालिकेने सुमारे २०६ कोटी रुपये जादा मोजले. मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे या जमिनीवर अतिक्रमण असून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आणखी ७८ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मोजावी लागणार आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.

सॅप प्रणालीत गैरव्यवहार

माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने सॅप प्रणालीच्या देखभालीचे सुमारे १६० कोटी रुपयांचे काम अनेकदा विनानिविदा कंत्राटदारांना दिले. सॅप इंडियाला  ३७ कोटी ६८ लाख रुपयांचे काम देऊनही त्यांनी काहीच न केल्याने पालिकेचे नुकसानही झाले.

केईएम रुग्णालयाचे बांधकाम करताना आवश्यक परवानगी न घेतल्याने पालिकेला दोन कोटी ७० लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला. मिठी नदी प्रदूषण नियंत्रणासाठी एकाच कंत्राटदाराला चार कामे देण्यात आली. तर पुराचे पाणी वाहून जाण्यासाठी १९ कोटी ४२ लाख रुपयांचे काम देताना योग्य जागा न निवडल्याने पालिकेचे नुकसान झाले आहे.

अपात्र कंत्राटदाराला कामे

मालाड येथील मलनि:सारण केंद्राचे सुमारे ४६५ कोटी रुपयांचे काम अपात्र कंत्राटदाराला देण्यात आल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. या कंत्राटदाराला तीन वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्यात आल्याचे महापालिकेला माहीत असूनही हे काम देण्यात आल्याने त्यात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा संशय कॅगने व्यक्त केला असून या प्रकरणी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.  घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या सुमारे ६४८ कोटी रुपयांच्या कामांसाठी आवश्यक परवाने संबंधित यंत्रणांकडून घेण्यात विलंब करण्यात आला. प्रति दिवस तीन हजार टन इतकी क्षमता असण्याची अट ठरविली असताना ही क्षमता ६०० टन करण्यात आली आणि चेन्नई एमएसडब्ल्यू कंपनीला काम देण्यात आले. या कामापोटी कंपनीला ४९ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. महापालिकेने योग्य प्रकारे देखरेख ठेवली नसल्याने कामास विलंब झाला आहे. त्यामुळे डिसेंबर २०२२ पर्यंत केवळ १० टक्के काम झाले आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.