राज्यातील आराेग्य व्यवस्थेवर कॅगचे ताशेरे

२०१६ ते २०२२ या कालावधीतील आरोग्य सेवेतील सुविधा व पायाभूत सुविधांबाबतचा लेखापरीक्षणचा अहवाल कॅगमार्फत जाहीर करण्यात आला. यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानके, २०१२ नुसार आवश्यकतेपेक्षा डॉक्टरांचे मंजूर संख्याबळ १७ टक्क्यांनी कमी असल्याचे म्हटले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागामध्ये मनुष्यबळाचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा असल्याचे मत लेखापरीक्षणात मांडले आहे.

हेही वाचा…दहिसरच्या राडारोडा प्रकल्पाला रहिवाशांचा विरोध, शिवसेना ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक पाटेकर पतीपत्नी यांनी प्रकल्पाच्या स्थळी येऊन विरोध दर्शवला

दोन्ही विभागांमध्ये डॉक्टर, परिचारिका आणि निम-वैद्यकीय कर्मचारी संवर्गात अनुक्रमे २७ टक्के, ३५ टक्के आणि ३१ टक्के कमतरता लेखापरीक्षणात अधोरेखित केली आहे. ट्रॉमा केअर सेंटर्समध्ये अनुक्रमे २३ टक्के आणि ४४ टक्के पदे रिक्त होती. आयुष महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमधील डॉक्टर्स, परिचारिका आणि निम-वैद्यकीय संवर्गात अनुक्रमे २१ टक्के, ५७ टक्के आणि ५५ टक्के पदे रिक्त असल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. सात जिल्ह्यांमधील ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये नोंदणीसाठी दीर्घ प्रतीक्षा कालावधी लागत होता. तसेच भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानकांनुसार, २६ टक्के डॉक्टर तपासावयाच्या किमान रुग्णासंख्येच्या दुप्पट रुग्ण तपासत होते.

बहुतांश जिल्हा रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालयांमध्ये भिषक (जनरल मेडिसिन), सर्वसाधारण शस्त्रक्रिया, दंत सेवा तसेच रेडिओलॉजी आणि इमेजिंग सेवा उपलब्ध नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. बृहत आराखड्यानुसार नवीन आरोग्य सेवा संस्थांच्या बांधकामांची ७० टक्के अद्ययावतीकरणाची ९० टक्के कामे सप्टेंबर २०२२ पर्यंत अपूर्ण होती. तसेच, ४३३ कामे जमिनीच्या अनुपलब्धतेमुळे सुरू करता आली नाहीत. याचा परिणाम आरोग्य सेवेवर होताना दिसून आला आहे.

हेही वाचा…घाटकोपरमधील मुलाच्या मृत्यू प्रकरणात सोसायटीवर गुन्हा

डॉक्टर, सुश्रुषागृहांची नोंदणी करण्यात अपयश

महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडे राज्यातील सक्रीय नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या वास्तविक संख्येची अचूक माहिती असणे अपेक्षित असताना वैद्यकीय व्यावसायिक म्हणून नोंदणीकृत केलेल्या १ लाख ७१ हजार डॉक्टरांपैकी मार्च २०२२ पर्यंत ६८ हजार ६६५ डॉक्टरांची नोंदणी केली नव्हती.

अन्न व औषध प्रशासनामध्ये मनुष्यबळाचा अभाव

अन्न व औषध प्रशासनाकडे असलेल्या मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे स्थानिक पर्यवेक्षण प्राधिकारी नोंदणीकृत सुश्रुषागृहांची नियतकालिक तपासणी करीत नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे अन्न व औषध प्रशासनाचे कार्य मजबूत करण्यासाठी त्यांची रिक्त पदे कालबद्ध रीतीने भरावीत.