पारदर्शकतेचा अभाव, गैरव्यवहार, निधीचा अपव्यय; मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावर ‘कॅग’चे ताशेरे

राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर मुंबई महानगरपालिकेतील गैरव्यवहारांची ‘कॅग’ मार्फत चौकशी करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. यानुसार उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली  सरकार सत्तेत आले त्या दिवसापासून म्हणजेच २८ नोव्हेंबर २०१९ ते ३१ ऑक्टोबर २०२२ या काळातील सुमारे १२ हजार कोटींच्या ७६ कामांची चौकशी करण्याची सूचना ‘कॅग’ला करण्यात आली होती.

हा अहवाल फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांमध्ये सादर केला. करोनाकाळातील कामे साथरोग कायद्यान्वये करण्यात आल्याने त्याचे लेखापरीक्षण करता येणार नाही, अशी भूमिका मुंबई महानगरपालिकेने घेतल्याने या कामांचे लेखापरीक्षण करण्यात आलेले नाही, असे ‘कॅग’ ने नमूद केले आहे.

महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकतेचा अभाव  तसेच अंतर्गत देखभालीची यंत्रणा कुचकामी असल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे. त्यातूनच निधीचा अपव्यय झाला आहे. पालिकेतील दोन विभागांची सुमारे २१४ कोटी रुपयांची २० कामे निविदा न काढता केली गेली. तर ४,७५५ कोटी रुपयांची कामे करताना महापालिका आणि ६४ कंत्राटदार यांच्यात कोणताही करारच झाला नसल्याने पालिकेला त्याबाबत कारवाई करण्याचा अधिकारही राहिलेला नाही. तीन विभागांच्या सुमारे तीन हजार ३५५ कोटी ५७ लाख रुपयांच्या कामांमध्ये त्रयस्थ लेखापरीक्षक नेमलाच न गेल्याने त्या कामांचा दर्जाही तपासला गेलेला नाही. त्यामुळे या कामांमध्ये अपारदर्शक कारभार, ढिसाळ नियोजन, निधीचा निष्काळजीपणे वापर झाला असल्याचा ठपका  ठेवण्यात आला आहे.

दहिसरमध्ये ३२ हजार ३९४ चौ. मी. जागा बगिचा, खेळाचे मैदान, सूतिका गृह आदींसाठी राखीव असून डिसेंबर २०११ मध्ये अधिग्रहणाचा ठराव झाला होता. त्याचे अंतिम मूल्यांकन ३४९ कोटी रुपये करण्यात आले असून ते आधी ठरविल्यापेक्षा ७१६ टक्के अधिक आहे. या जागेवर अतिक्रमण असून अधिग्रहणाची रक्कम देण्यात आली आहे, हे धक्कादायक आहे.

माहिती-तंत्रज्ञान विभागात सॅप प्रणालीचे १५९ कोटी रुपयांचे कंत्राट निविदा न मागविताच जुन्या कंत्राटदाराला देण्यात आले. सॅप इंडियाला वार्षिक देखभालीसाठी ३७ कोटी रुपये देऊनही त्यांनी कामे केली नाही आणि पालिकेचे नुकसान झाले. सॅपला पालिकेची निविदा प्रक्रिया हाताळणीचे कामही देण्यात आले आहे. त्याचे २०१९ मध्ये न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) लेखापरीक्षण केले असता निविदाप्रक्रियेत गैरप्रकार करण्यास वाव असल्याची गंभीर बाब अहवालात नोंदविण्यात आली आहे.

रस्ते व पूल विभागातील कामांची तपासणी केली असता महालक्ष्मी रेल्वे स्थानक येथील डॉ. ई. मोझेस आणि केशवराव खाडे मार्ग हे काम मान्यता नसताना देऊन कंत्राटदाराला २७ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त लाभ देण्यात आला. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील कामांसाठी वन विभागाची मान्यता न घेतल्याने जानेवारी २०१९ पासून ऑगस्ट २०२२ पर्यंत साडेचार हजार कोटी रुपयांच्या कामांची किंमत सहा हजार ३२२ कोटी रुपयांवर गेली. परळ टीटी उड्डाणपूल आणि अंधेरीतील गोपाळकृष्ण गोखले उड्डाणपुलाचे नऊ कोटी १९ लाख रुपयांचे काम निविदा न मागविता दिले. पूल पाडण्यासाठी १५ कोटी रुपयांऐवजी १७.४९ कोटी रुपये दिले. रस्ते आणि वाहतुकीतील ५६ कामे तपासली असता ५१ कामे सर्वेक्षण न करता निवडली गेल्याचे दिसून आले. तर ५४ कोटी रुपयांची कामे निविदा न मागविता जोडकामे म्हणून देण्यात आली.

संगणकीकृत अहवालात हस्ताक्षरात नोंदी करुन १.३६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त लाभ देण्यात आला. केईएम रुग्णालयात बांधकाम परवानगी न घेता टॉवर बांधल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी २.७० कोटी रुपये दंड केला.

ताशेरे ओढले तरी कारवाई कोणाच्या विरोधात करणार?

मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारप्रकरणी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) ताशेरे ओढल्यावर योग्य त्या यंत्रणेकडून चौकशी केली जाईल, असे सूतोवाच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले असले तरी या प्रकरणी कारवाई कोणाच्या विरोधात होणार, हा प्रश्नच आहे. चौकशीच्या काळात तिजोरीच्या चाव्या हाती असलेले यशवंत जाधव आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर आहेत. उद्धव ठाकरे किंवा त्यांच्या जवळच्यांची जास्तीत जास्त बदनामी कशी करता येईल, असे प्रयत्न सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.

२८ नोव्हेंबर २०१९ ते ३० ऑक्टोबर २०२२ या काळातील पालिकेतील गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यात आली आहे. यापैकी जूनअखेर उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्रीपदी होते. यामुळेच ठाकरे यांना दोष देण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जाण्याची शक्यता वर्तविली जाते.

विधिमंडळाच्या प्रथा धुडकावत ‘कॅग’च्या अहवालातील सारांशाचे वाचन

भाजपने शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला अडचणीत आणण्याकरिताच महापालिकेच्या चौकशीचा भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) अहवालातील सारांश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत वाचून दाखवीत विधिमंडळाच्या प्रथा आणि परंपरा धाब्यावर बसविल्या आहेत. विशेष म्हणजे स्वत: फडणवीस यांनीच अपवाद म्हणून प्रथा मोडल्याचे मान्य केले. 

कॅग अहवाल फक्त विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांमध्ये सादर करण्यात येतो. हा अहवाल सादर झाल्यावर त्यावर लोकलेखा समितीत छाननी केली जाते. विधिमंडळाच्या समितीसमोर साक्षीसाठी हजर राहणे अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक असते. मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवांसह सर्वच अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहावे लागते. ‘कॅग’ने ताशेरे ओढलेल्या बाबींवर लोकलेखा समिती सविस्तर चौकशी करते. प्रशासनाला बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते.

‘नागपूर, ठाणे, नाशिक महापालिकांच्या कारभारांची ‘कॅग’कडून चौकशी करावी’

हिंमत असेल तर मुंबईप्रमाणेच नाशिक, नागपूर, ठाणे आणि नवी मुंबई महानगरपालिकांचीही भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल (कॅग) यांच्यामार्फत चौकशी करावी, असे आव्हान शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सत्ताधाऱ्यांना दिले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिकेच्या कॅगने केलेल्या विशेष लेखापरीक्षणाचा अहवाल विधानसभेत सादर केल्यावर पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेत त्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. कॅगने मुंबई पालिकेवर कठोर ताशेरे ओढले आहे. यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ठाकरे म्हणाले, त्यांच्यात हिंमत नाही आणि लाजही नाही. हे सगळे राजकीय असून बदनामी करण्याचे प्रयत्न आहेत. मुंबई शहर बदनाम करायचे आणि महानगरपालिकेला संपवून टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे.