दंड भरण्याच्या मोबदल्यात बांधकाम नियमित करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी घेतला होता, असे सांगत कॅम्पाकोलाच्या रहिवाशांनी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई महापालिकेने अनधिकृत बांधकामाबाबत १ ऑक्टोबर १९८६ रोजी साडेसहा लाख रुपये दंड आकारला होता असे कॅम्पाकोलाच्या रहिवाशांचे म्हणणे आहे. बांधकाम व्यावसायिकाने हा दंड भरलाही होता. त्यानंतर १९८७ मध्ये पालिकेने पुनर्मुल्यांकन करून ११ लाख २० हजार रुपये दंड निश्चित केला. मात्र, बांधकाम व्यावसायिकाने दंडातील फरकाची ही रक्कम भरली नाही. यासंदर्भातील पत्रे आता सापडली असून त्याचाच संदर्भ घेत रहिवाशांनी यावेळीही दंड भरून बांधकाम नियमित करण्याची मागणी केली आहे. घरे रिकामी करण्यासाठी येथील रहिवाशांना ३१ मेपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
