लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : धर्मादाय आयुक्तालयाला अर्धन्यायिक न्यायाधिकरणाचा दर्जा आहे. त्यामुळे, धर्मादाय आयुक्तालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूकीचे काम दिले जाऊ शकते का, असल्यास कोणत्या तरतुदीअंतर्गत त्यांना हे कामे सांगितले जाते, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला विचारला. तसेच, पुढील आठवड्यात त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
धर्मादाय आयुक्तालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामे सांगण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका मंगळवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, धर्मादाय आयुक्तांना अर्धन्यायिक अधिकाऱ्याचा दर्जा असल्याचे आणि धर्मादाय आयुक्तालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूकीची कामे लावता येत नसल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. कर्मचारी वर्गाची कमतरता असल्याने या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामे करण्यास सांगण्यात आले आहे. शिवाय, धर्मादाय आयुक्तालयातील कामांवर त्याचा परिणाम होऊ नये यासाठी कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून अवघे दोन दिवसच निवडणुकीचे काम सांगण्यात आल्याचा दावा सरकारी वकिलांनी केला.
आणखी वाचा-खालच्या भाषेतील टीका किती काळ सहन करणार? एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया, म्हणाले…
शिवाय, या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामे करण्यातून वगळण्यात आलेले नाही, असेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर, वकिलांनाही या कामातून वगळण्यात आलेले नाही असे सरकार उद्या म्हणेल आणि त्यांनाही निवडणूक कामे करण्यास सांगेल, असा टोला न्यायालयाने हाणला. त्यानंतर, धर्मादाय आयुक्तांना अर्धन्यायिक अधिकाऱ्याचा दर्जा असला तरी, धर्मादाय आयुक्तालयांत काम करणारे कर्मचारी हे सरकारच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे, त्यांना निवडणूक कामे सांगितली जाऊ शकतात, असा दावा सरकारी वकिलांनी केला. त्यावर, या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामे करण्यास सांगितले जाऊ शकते का आणि असल्यास कोणत्या तरतुदींतर्गत हे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
