शैक्षणिक संस्थांप्रमाणेच नोकऱ्यांमध्येही १८ वर्षांखालील अनाथांना सरकारच्या एक टक्के आरक्षणाचा लाभ देता येऊ शकतो का? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने गुरुवारी उपस्थित केला. तसेच राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना पुढील सुनावणीला उपस्थित राहून याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

हेही वाचा- ‘मुंबई सुशोभिकरण प्रकल्प’:आणखी एका विभागाची निविदा वादात

There are signs that Chief Ministers Youth Work Training Scheme is also going to be closed
मुख्यमंत्र्यांचे हजारो लाडके भाऊ बेरोजगार होणार? काय आहे कारण?
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
Three and a half thousand seats reserved in 153 schools for RTE admission in Vasai news
वसईत आरटीई  प्रवेशासाठी १५३ शाळांत साडेतीन हजार जागा राखीव; प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात
99 crore RTE fee refund, RTE, refund ,
ठाणे : ९९ कोटी रुपयांचा आरटीई शुल्क परतावा थकीत !
Article about obcs dominate government job recruitment
लोकजागर : ओबीसींची ‘सर्वोच्च’ अडवणूक!
principal posts , Reservation , MPSC,
अर्जप्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर एमपीएससीने आरक्षण काढून टाकले, आता सर्व पदे खुल्या वर्गासाठी
Pandit Vishnu Rajoria on 4 Children
Video: ‘चार मुलांना जन्म द्या, एक लाख रुपये मिळवा’, ब्राह्मण जोडप्यांसाठी परशुराम मंडळाच्या अध्यक्षांची ऑफर
Nagpur female missing
उपराजधानीतून वर्षभरात ५५९ मुली-महिला बेपत्ता, बेपत्तांमध्ये अल्पवयीन मुलींचे प्रमाण जास्त

अनाथ मुलगा किंवा मुलगी १८ वर्षांनंतर सज्ञान ठरतात. आईवडील किंवा कोणीच नातेवाईक नसलेल्या १८ वर्षांखालील मुलांना अनाथ म्हटले जाते. त्यामुळे अशा अनाथ मुलांना एक टक्के आरक्षण धोरणाचा लाभ शैक्षणिक संस्थांमध्ये देता येऊ शकतो. परंतु देशात अल्पवयीन मुलांना कामावर ठेवणे बेकायदेशीर असल्याने नोकऱ्यांसाठी या धोरणाचा लाभ देता येऊ शकतो का ? अशी विचारणा मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने केली.

हेही वाचा- मुंबई: करोनाच्या पहिल्या टप्प्यात शीव रुग्णालयातील ३८ डॉक्टरांनी दिले राजीनामे

पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्त्या अमृता करवंदे यांनी वकील मेतांशु पुरंदरे यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने अनाथांसाठीच्या एक टक्के आरक्षणाबाबत उपरोक्त प्रश्न उपस्थित केला. याचिकेत २३ ऑगस्ट २०२१ च्या शासननिर्णयात सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सरकारने या शासननिर्णयाद्वारे अनाथ आरक्षण धोरणासाठी स्पष्टीकरण प्रसिद्ध केले होते. २०१८ च्या मंत्रिमंडळाच्या ठरावानुसार, सरकारने शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात खुल्या प्रवर्गातील अनाथ मुलांना एक टक्के आरक्षण दिले. अनाथाश्रम सोडल्यानंतर अनाथ मुले जातीशी संबंधित किंवा इतर सवलती मिळू शकणार नाहीत या आधारावर त्यांना आरक्षण दिले गेले. शिवाय ज्या मुलांच्या कागदपत्रांमध्ये जातीचा उल्लेख नाही आणि त्यांच्या पालकांची किंवा नातेवाईकांची कोणतीही माहिती नाही, अशा अनाथ प्रमाणपत्र असलेल्या मुलांसाठी आरक्षणाचा लाभ सुरुवातीला वाढवण्यात आला होता.

हेही वाचा- मुंबईत गोवरचा आणखी एक बळी; रुग्णांची संख्या २५२

या अनुषंगाने, २०२१ मध्ये एक सरकारी ठराव मंजूर करण्यात आला, ज्यामध्ये तीन श्रेणीमध्ये अनाथ मुलांना लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, पालक, मुलांचे नातेवाईक आणि त्यांचे पालनपोषण ज्या अनाथाश्रमात झाले आहे याबद्दल कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही याची पहिली श्रेणी केली गेली. तर ज्या मुलांनी पालक गमावले आहेत, परंतु त्यांचे नातेवाईक आहेत, जातीचे प्रमाणपत्र उपलब्ध आहे, परंतु पालनपोषण ज्या अनाथाश्रमात झाले आहे त्याची माहिती उपलब्ध नाहीत, अशांना दुसऱ्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले. तिसऱ्या श्रेणीत ज्या मुलांनी पालक गमावले आहेत, परंतु त्यांचे पालनपोषण नातेवाईक करत आहेत अशांचा समावेश करण्यात आला आहे.

हेही वाचा- महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना मतदार नोंदणीची सक्ती

या निर्णयाबाबत असमाधानी असलेल्या याचिकाकर्त्यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज केला. त्यात राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये तिसऱ्या श्रेणीतील मुलांनी एक टक्के अनाथ धोरणाचा सर्वाधिक लाभ घेतला; या उलट ही योजना प्रामुख्याने अ श्रेणीतील मुलांसाठी तयार करण्यात आली होती. त्यामुळे सरकारी ठराव रद्द करून अनाथ आरक्षण योजनेचा सर्वात जास्त गरज असलेल्या अनाथांना लाभ मिळावा यासाठी नवीन ठराव आणण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

Story img Loader