मुंबई : अनियमितता झाली हे अधोरेखित करणारी किंवा माहिती मिळवण्यासाठी केलेली याचिका न्यायालय ऐकू शकते का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांना केली. तसेच, त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही त्यांना दिले.माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांच्या मालकीच्या मुरुडच्या कोर्लई येथील मालमत्तेप्रकरणी सोमय्या यांनी केलेल्या याचिकेच्या निमित्ताने न्यायालयाने सोमय्या यांना हे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा >>> मुंबई : सुनावणी होत नसल्याने याचिकाकर्त्यांचा न्यायमूर्ती पटेल यांना ई-मेल; याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार
पर्यावरणीय परवानगी न घेताच ठाकरे कुटुंबीयांनी ग्रामपंचायत अधिकऱ्यांच्या साथीने कोर्लई येथील वनजमिनीवर बंगले बांधल्याचा सोमय्या यांचा आरोप आहे. या मालमत्तेची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्यात यावी व बांधकामातील अनियमिततेबाबतचा, अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या कृतीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी सोमय्या यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. मात्र, त्यात कारवाईच्या आदेशाची मागणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, सोमय्या यांची मागणी मान्य करता येऊ शकते का, त्यादृष्टीने न्यायालय आदेश देऊ शकते का, असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला.
