वेश नियंत्रण समितीची सूचना
नियम धाब्यावर बसविल्याने प्रवेश रद्द झालेल्या १७ खासगी वैद्यकीय (एमबीबीएस) व दंत वैद्यकीय (बीडीएस) महाविद्यालयातील सुमारे २०० जागा रिक्त ठेवण्याऐवजी त्या जागी नव्याने प्रवेश करण्यात यावे, अशी सूचना प्रवेश नियंत्रण समितीने राज्य सरकारला केली आहे. नव्याने प्रवेश प्रक्रिया राबविल्यास तो राज्यातील शेकडो विद्यार्थी-पालकांना दिलासा असेल. कारण, प्रवेश नाकारले गेलेले शेकडो विद्यार्थी अजूनही आपल्याला रिक्त जागांवर प्रवेश मिळेल या अपेक्षेवर आहेत.
समितीने प्रवेशांमध्ये पारदर्शकता यावी व विद्यार्थ्यांची संस्थास्तरावर प्रवेश करताना होणारी ससेहोलपट थांबावी यासाठी हे प्रवेश कॅपनुसार (केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया) करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, समितीला यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून विशेष परवानगी घ्यावी लागणार आहे. कारण, ३० सप्टेंबर ही वैद्यकीय प्रवेशासाठीची मुदत न्यायालयानेच आखून दिली आहे. या मुदतीनंतर प्रवेश करायचे झाल्यास त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची विशेष परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
प्रवेशाचे नियम धाब्यावर बसविल्याने समितीने नवी मुंबईतील तेरणा मेडिकल कॉलेज, नाशिकचे डॉ. वसंत पवार मेडिकल कॉलेज, धुळ्याचे एसीपीएम मेडिकल कॉलेज, नागपूरचे एनकेपी साळवे, अमरावतीचे पंजाबराव देशमुख कॉलेज, अहमदनगरचे डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील कॉलेज, पुण्याचे काशीबाई नवले कॉलेज, जळगावचे उल्हास पाटील कॉलेज, सोलापूर अश्विनी रूरल कॉलेज पुण्याचे एमआयएमईआर, साताऱ्याचे इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्स अ‍ॅण्ड रिसर्च या वैद्यकीय तर पुण्याचे सिंहगड दंत कॉलेज, खेडचे योगिता महाविद्यालय, नवी मुंबईचे तेरणा, एमजीएम, वायएमटी आणि नाशिकचे केबीएच या दंत महाविद्यालयातील दुसऱ्या प्रवेश फेरीनंतरचे प्रवेश रद्द केले आहेत.
‘त्या’ विद्यार्थ्यांनाही दिलासा
प्रवेश नव्याने झाल्यास ज्या विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही गैरमार्गाने न जाता संबंधित महाविद्यालयात प्रवेश घेतले आहेत त्यांनाही दिलासा मिळेल. कारण, समितीने दोषी आढळून आलेल्या महाविद्यालयातील दुसऱ्या फेरीनंतरचे प्रवेश सरसकट रद्द केले आहेत. मात्र, प्रवेश रद्द झालेल्या काही विद्यार्थ्यांनी गुणवत्तेनुसार प्रवेश झाल्याचा दावा केला आहे. यापैकी काही विद्यार्थ्यांचे प्रवेश खरोखरीच गुणवत्तेनुसार झाले असल्यास त्यांच्यावर हा अन्याय आहे. पण, नव्याने प्रवेश प्रक्रिया राबविल्यास या विद्यार्थ्यांना पुन्हा एकदा प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होता येईल.
समितीने जबाबदारी झटकली
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीनंतर प्रवेश करायचे झाल्यास न्यायालयाकडून विशेष परवानगी घ्यावी लागते. काही अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने ही परवानगी दिलीही आहे. त्यामुळे, मुदतवाढ मिळणे कठीण नाही. पण, या संदर्भात जी काही न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे, त्या करिता समिती राज्य सरकारच्या मदतीवर अवलंबून आहे. समितीने ४ जानेवारीला झालेल्या बैठकीत दोषी महाविद्यालयांचे प्रवेश रद्द करण्याबरोबरच रिक्त जागांवर नव्याने प्रवेश करावे, असे सुचविले आहे. राज्य सरकारने हा मुद्दा विचारात घेऊन न्यायालयाकडून तशी परवानगी मिळवावी, असे समितीने सुचविले आहे. प्रत्यक्षात टीएमए पै आणि पी. ए. इनामदार या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाडय़ानुसार ही जबाबदारी समितीची आहे. पण, समितीने या प्रकरणातून आपले अंग काढून घेण्याचे ठरविल्याने विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याची जबाबदारी सरकारवर येऊन पडली आहे.
