लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : धुळे येथून प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडीने उमेदवारी जाहीर केलेले आयपीएस अधिकारी अब्दुल उर्फ अब्दुर रहमान यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीच्या मागणीला केंद्र सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात विरोध केला. तसेच, रहमान यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. न्यायालयानेही केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर रहमान यांची याचिका मंगळवारी तातडीच्या सुनावणीसाठी आली. मात्र, केंद्र सरकारने एकीकडे याचिकेला विरोध करताना उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. केंद्र सरकारच्या मागणीला रहमान यांच्यातर्फे विरोध करण्यात आला. तसेच, रहमान यांच्यावर कोणतेही आरोप नसल्याने त्यांची स्वेच्छानिवृत्तीची मागणी मान्य करण्याचे आदेश देण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली.
आणखी वाचा-शिंदे गट भाजपवर नाराज! राणे यांच्या विधानांमुळे दुखावल्याची भावना, जागावाटपाचा तिढा कायम
दुसरीकडे, रहमान यांच्याविरूद्ध दोन तक्रारी आहेत. त्यातील एक त्यांनी पहिले लग्न कायम असताना दुसरे लग्न केल्याबाबत असल्याचे केंद्र सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. ही तक्रार मागे घेण्यात आली असली तरी या आरोपामुळे त्यांना नोकरीही गमवावी लागू शकते, असे सरकारतर्फे सांगितले गेले. त्यानंतर, न्यायालयाने केंद्र सरकारला रहमान यांच्या याचिकेवर दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.
