समुद्राच्या भरतीचे पाणी आत शिरू नये म्हणून बांधण्यात येणाऱ्या बंधाऱ्यांची डागडुजी न केली गेल्याने नवी मुंबई शहराची भरतीरेषा तब्बल एक किलोमीटर आत शिरली आहे. यामुळे येथील १२४० हेक्टर जमीन किनारपट्टी नियंत्रण क्षेत्रात (सीआरझेड) समाविष्ट झाली असून आता या जमिनीवर राज्य सरकारला पाणी सोडावे लागणार आहे. सिडकोच्या या बेफिकीर कारभारामुळे राज्य सरकारला तब्बल ३७ हजार ५०० कोटींचा फटका बसणार आहे.
केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने लागू केलेल्या नव्या किनारपट्टी नियंत्रण क्षेत्र २०११च्या (सीआरझेड) अधिसूचनेनुसार सागरी किनारपट्टीला लागून असलेल्या शहरांसाठी नव्याने किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडा (एमसीझेडएमपी) तयार करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार सिडकोला नवी मुंबईतील किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यास सागंण्यात आले होते. नव्या नियमांनुसार समुद्राच्या भरती रेषेपासून १०० मीटपर्यंत किंवा खारफुटी क्षेत्रापर्यंतच्या जमिनीवर सीआरझेड लागू करण्यात येणार आहे. नवीन किनारपट्टी व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यासाठी सिडकोने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार गेल्या काही वर्षांत भरती रेषा खूपच आत आली असून त्या भागात खारफुटीही वाढली आहे. परिणामी अशा प्रकारची १२४० हेक्टर जमीन सीआरझेड बाधित होणार आहे.
भरतीचे पाणी आत शिरू नये म्हणून सिडकोने बांध-बंदिस्ती केली होती. मात्र गेल्या काही वर्षांत त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने हे बांध फुटून आत पाणी घुसल्याने अनेक भागांत खारफुटी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आताच्या नियमानुसार त्यावर कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही. त्यामुळे सिडकोचे आणि पर्यायाने राज्य सरकारचे ३७ हजार २०० कोटींचे नुकसान होणार आहे.
केंद्राला साकडे
ही जमीन वाचविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रयत्न करावेत अशी विनंती सिडकोने मुख्यमंत्र्यांना केली होती. त्यानुसार विशेष बाब म्हणून सीआरझेड नियमात सवलत देण्याची विनंती केंद्रीय पर्यावरण विभागाला राज्य सरकार करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र पर्यावरण कायदा आणि न्यायालयीन अडचणी पाहता राज्य सरकारच्या विनंतीला केंद्र कितपत प्रतिसाद देईल याबाबत साशंकता आहे.
