आजी-माजी मुख्यमंत्री, मंत्र्यांच्या वरळी येथील सोसायटीने महापालिकेची काही कोटींची थकबाकी ठेवल्यानंतर आमदारांनीही त्याचेच अनुकरण करीत म्हाडाचे देखभालीपोटी कोटय़वधी रुपये थकविले आहेत. अशी थकबाकी सामान्यांनी ठेवली तर थेट घरजप्तीची कारवाई करणाऱ्या म्हाडाने आमदारांना फक्त वैयक्तिक नोटिसा देण्याचे काम केले आहे. या नोटिशींना आमदार भीकही घालत नसल्यामुळे म्हाडाला हातावर हात ठेवून गप्प बसावे लागले आहे.
म्हाडाने सामान्यांना परवडतील अशा ४५ ते ५५ लाख या किमतीत हजार ते बाराशे चौरस फुटांचे घर अंधेरी पश्चिमेतील लोखंडवाला संकुल परिसरात उपलब्ध करून दिले; परंतु यापैकी २२५ घरांवर आमदारांनी हक्क सांगितला. सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी पुढाकार घेऊन स्थापन केलेल्या राजयोग या सोसायटीला म्हाडाने आदेशावरून तत्परतेने घरेही उपलब्ध करून दिली; मात्र अनेक आमदारांनी ही घरे ५० ते ७५ हजार रुपये मासिक भाडय़ाने दिली. मात्र म्हाडाची महिन्याची थकबाकी भरलेली नाही. ही रक्कम दोन कोटींच्या घरात असून त्याचे व्याजही कोटीच्या घरात असल्याची माहिती म्हाडातील सूत्रांनी दिली. याआधीही या २०० आमदारांनी घरापोटी १६ कोटी रुपये अदा केले नव्हते. त्यावरील व्याजाची रक्कम कोटीच्या घरात गेली. हे व्याज माफ करावे, अशी आर्जव या आमदारांनी केली. नियमानुसार विहित मुदतीत घराचा ताबा न घेतल्यास वितरण रद्द करणाऱ्या म्हाडाने २० आमदारांनी अडीच वर्षांहून अधिक काळ ताबा घेतलेला नसला तरी त्यांच्यावर मेहेरनजर दाखवीत त्यांचा हक्क अबाधित राखला आहे. हे वितरण रद्द करून या सदनिका पुन्हा म्हाडाच्या ताब्यात मिळाव्यात यासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला असला तरी त्यावर काहीही निर्णय झालेला नाही. या सदनिका बंद असल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
आमदारांना सवलत का?
घर वितरित केल्यानंतर २५ टक्के रक्कम ३० दिवसांत व उर्वरित ७५ टक्के रक्कम ६० दिवसांत भरणे म्हाडा कायद्यानुसार बंधनकारक आहे; परंतु आमदारांच्या राजयोग सोसायटीने घराची संपूर्ण रक्कम न भरताही त्यांना ताबा देण्यात आला. २५ टक्के रक्कमही अनेक आमदारांनी वेळेत न भरल्याने त्यावर म्हाडाने आठ कोटी व्याज भरण्यास सांगितले होते; परंतु तेही या आमदारांच्या सोसायटीने भरले नाही आणि म्हाडा अधिकाऱ्यांनी केवळ शासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यापलीकडे काहीही केलेले नाही.
