उद्यानांच्या सुशोभिकरणासाठी ‘कोटीच्या कोटी’ उड्डाणे!

मुंबईतील दुरवस्थेत असलेल्या १७१ उद्यानांच्या सुशोभिकरणाचे काम हाती घेण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. अंदाजित खर्चापेक्षा ४० ते ५६ टक्के कमी दराने सुशोभिकरण करून देण्यास तयार असलेल्या कंत्राटदारांच्या झोळीत हे काम टाकण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे.
मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उद्यान साकारण्याचा आग्रह धरणाऱ्या पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेला मात्र त्याचे काहीही सोयरसूतक नाही. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे निम्म्या खर्चात ही उद्याने बहरणार की कंत्राटदारांच्या तिजोऱ्या भरणार अशी चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे. उद्यानांच्या सुशोभिकरणासाठी अंदाजित खर्च १८७ कोटी रुपये आहे.
जी-दक्षिण, जी-उत्तर, एल, एम-पश्चिम, एस, के-पूर्व, के-पूर्व, पी-उत्तर, आर-दक्षिण, आर-मध्य विभागांमधील उद्यानांच्या सुशोभिकरणाचे काम अंदाजीत खर्चाच्या तुलनेत ४० ते ५० टक्के कमी दरात करण्यास कंत्राटदार तयार आहेत. उद्यानांचे सुशोभिकरण करण्याबरोबरच पुढील तीन वर्षे त्यांची देखभाल करण्याचीही जबाबदारी याच कंत्राटदारांवर सोपविण्यात येणार आहे. इतक्या कमी दरामध्ये हे कंत्राटदार काम करणार असतील तर त्याचा दर्जा कितपत राखला जाईल, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. गेली अनेक वर्षे अंदाजित खर्चाच्या तुलनेत ५० ते ६० टक्के कमी दरात कामे करणाऱ्या ‘सीडब्ल्यूसी’ कंत्राटदारांनी पालिकेत आपली मक्तेदारी बनविली. त्यामुळे कामाचा दर्जा घसरला. परिणामी ही मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी या कंत्राटदारांना मुदतवाढ न देता पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी ई-निविदा पद्धत अंमलात आणली. मग आता उद्यानांच्या सुशोभिकरणाचे काम निम्म्या दराने कसे देण्यात येत आहे, असा प्रश्न पडला आहे.