मुंबई : मुंबई पालिकेच्या विकास नियोजन विभागातून तब्बल १,४०१ नस्ती (फाइल्स) गायब झाल्याचे उघडकीस आले होते. या इमारतींच्या नस्ती पुनर्स्थापित करण्यात आल्या की नाही, तसेच या प्रकरणी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला का, हे १२ वर्षांनंतरही गुलदस्त्यातच असल्याचे माहिती अधिकारातून उघडकीस आले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून या इमारतींच्या अस्तित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
गेल्या काही दशकांत मुंबईत पुनर्विकासाचे जोरदार वारे वाहू लागले आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास नियोजन विभागाकडून आवश्यक पडताळणी करून इमारतींच्या पुनर्विकासाला परवानगी दिली जाते. पश्चिम उपनगरांतील गोरेगावपासून दहिसरपर्यंतच्या टापूतील इमारतींच्या तब्बल १,४०१ नस्ती महापालिकेतून गायब झाल्याचे २०१२ मध्ये निदर्शनास आले होते. त्या वेळी मुंबई पालिका सभागृह, स्थायी, सुधार समिती बैठकांमध्ये या प्रश्नावरून नगरसेवकांनी गोंधळ घातला होता. तसेच प्रशासनावर ताशेरेही ओढले होते.
हेही वाचा >>>धारावीत घटलेली मतदानाची टक्केवारी कोणाला फायदेशीर?
दरम्यान, किती नस्ती गहाळ झाल्या, किती नस्ती पुनर्स्थापित करण्यात आल्या, या प्रकरणी पोलिसांत दाखल झालेल्या गुन्ह्याची प्रत आदी माहिती मिळविण्यासाठी माहितीचा अधिकार कार्यकर्ते सागर उगले यांनी माहिती अधिकारात पालिकेकडे अर्ज केला होता. गोरेगाव, मालाड, कांदिवली, बोरिवली, दहिसर परिसरांतील इमारतींच्या गहाळ झालेल्या १,४०१ नस्तींची सविस्तर यादी, तसेच पालिकेने कांदिवली येथील समतानगर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याबाबत १० मे २०१३ रोजी पाठवलेले पत्र उगले यांना अर्जावरील उत्तरादाखल देण्यात आले. या संदर्भात विकास नियोजन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने बहुतांश नस्तींची पुनर्स्थापना झाल्याचे सांगितले. मात्र कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याबाबत ते निरुत्तर होत या संदर्भात कानावर हात ठेवले.
अनेक प्रश्न उपस्थित
नस्ती गहाळ झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकास झाला आहे का, त्यांना निवासी दाखला मिळाला आहे का, पुनर्विकास झाला नसेल तर या इमारतींची आजघडीला स्थिती काय, त्या धोकादायक बनल्या आहेत का, इमारती धोकादायक बनल्या असतील आणि त्यांच्या नस्ती अद्याप पुनर्स्थापित झाल्या नसतील तर त्यांचा पुनर्विकास कसा होणार, अशा इमारतींबाबत महापालिकेने काय धोरण आखले आहे का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
पालिकेकडून मिळालेल्या माहितीवरून गहाळ झालेल्या नस्ती पुनर्स्थापित झाल्या की नाही याचा उलगडा होत नाही. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला की नाही हेही स्पष्ट झालेले नाही. इमारतींचे भविष्यात काय होणार, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणच संशयास्पद आहे.- सागर उगले, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
गेल्या काही दशकांत मुंबईत पुनर्विकासाचे जोरदार वारे वाहू लागले आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास नियोजन विभागाकडून आवश्यक पडताळणी करून इमारतींच्या पुनर्विकासाला परवानगी दिली जाते. पश्चिम उपनगरांतील गोरेगावपासून दहिसरपर्यंतच्या टापूतील इमारतींच्या तब्बल १,४०१ नस्ती महापालिकेतून गायब झाल्याचे २०१२ मध्ये निदर्शनास आले होते. त्या वेळी मुंबई पालिका सभागृह, स्थायी, सुधार समिती बैठकांमध्ये या प्रश्नावरून नगरसेवकांनी गोंधळ घातला होता. तसेच प्रशासनावर ताशेरेही ओढले होते.
हेही वाचा >>>धारावीत घटलेली मतदानाची टक्केवारी कोणाला फायदेशीर?
दरम्यान, किती नस्ती गहाळ झाल्या, किती नस्ती पुनर्स्थापित करण्यात आल्या, या प्रकरणी पोलिसांत दाखल झालेल्या गुन्ह्याची प्रत आदी माहिती मिळविण्यासाठी माहितीचा अधिकार कार्यकर्ते सागर उगले यांनी माहिती अधिकारात पालिकेकडे अर्ज केला होता. गोरेगाव, मालाड, कांदिवली, बोरिवली, दहिसर परिसरांतील इमारतींच्या गहाळ झालेल्या १,४०१ नस्तींची सविस्तर यादी, तसेच पालिकेने कांदिवली येथील समतानगर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याबाबत १० मे २०१३ रोजी पाठवलेले पत्र उगले यांना अर्जावरील उत्तरादाखल देण्यात आले. या संदर्भात विकास नियोजन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने बहुतांश नस्तींची पुनर्स्थापना झाल्याचे सांगितले. मात्र कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याबाबत ते निरुत्तर होत या संदर्भात कानावर हात ठेवले.
अनेक प्रश्न उपस्थित
नस्ती गहाळ झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकास झाला आहे का, त्यांना निवासी दाखला मिळाला आहे का, पुनर्विकास झाला नसेल तर या इमारतींची आजघडीला स्थिती काय, त्या धोकादायक बनल्या आहेत का, इमारती धोकादायक बनल्या असतील आणि त्यांच्या नस्ती अद्याप पुनर्स्थापित झाल्या नसतील तर त्यांचा पुनर्विकास कसा होणार, अशा इमारतींबाबत महापालिकेने काय धोरण आखले आहे का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
पालिकेकडून मिळालेल्या माहितीवरून गहाळ झालेल्या नस्ती पुनर्स्थापित झाल्या की नाही याचा उलगडा होत नाही. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला की नाही हेही स्पष्ट झालेले नाही. इमारतींचे भविष्यात काय होणार, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणच संशयास्पद आहे.- सागर उगले, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
