लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : कंत्राटी कामगार म्हणून सगल २४० दिवस भरल्यास कामगारांना कायम करणे बंधनकारक करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास अखेर मुंबई महापालिकेने सुरुवात केली आहे. यापैकी ज्या कामगारांशी संपर्क होऊ शकलेला नाही अशा कामगारांना, तसेच मृत कामगारांच्या नातेवाईकांना पालिकेने जाहिरात प्रसिद्ध करून आवाहन केले आहे. सेवानिवृत्त कामगारांची देणी देण्यासाठी पालिकेने तीन दिवसांचे खास शिबिरही आयोजित केले आहे.
कंत्राटी कामगारांनी सलग २४० दिवस भरल्यास कामगार कायद्यानुसार कामगारांना कायम सेवेत घेणे बंधनकारण आहे. अशा २७०० कामगारांना कायम सेवेत घ्यावे या मागणीसाठी कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने २००७ पासून न्यायालयीन लढा सुरू केला होता. २७०० कामगारांना मुंबई महानगर पालिकेच्या सेवेत सामावून घ्यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये दिले होते. त्या निर्णयाची पूर्ण अंमलबजावणी मुंबई महानगरपालिकने केलेली नाही. त्यामुळे कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने सर्वोच्च न्यायालयात २०१८ मध्ये अवमान याचिका दाखल केली होती.
आणखी वाचा-रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण : पालिकेच्या ३०० अभियंत्यांना आयआयटी, मुंबईतील तज्ज्ञ प्रशिक्षण देणार
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देऊन सहा वर्षे झाली तरी मृत पावलेल्या आणि सेवानिवृत्त झालेल्या १३५ कामगारांच्या कुटुंबातील एकाला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी, त्यांची ग्रॅच्युटी, निवृत्ती वेतन मिळाले नव्हते. त्यामुळे कचरा वाहतूक श्रमिक संघाने हा लढा सुरूच ठेवला होता. या प्रकरणी २०१७ मध्ये निकाल लागूनही गेल्या सहा वर्षात पालिका प्रशासनाने केवळ टाळाटाळ केली व न्यायालयाचा अवमानच केला, असा आरोप संघटनेचे सरचिटणीस मिलिंद रानडे यांनी केला आहे.
संघटनेने गेल्यावर्षी २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी या प्रकरणी अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने डिसेंबर २०२३ मध्ये पालिकेला दिले होते. मात्र पालिकेने त्याचीही अमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी प्रत्यक्ष हजर राहावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०२४ मध्ये पालिका आयुक्तांना दिले होते. त्यामुळे माजी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहावे लागले होते. या प्रकरणी अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून ३० एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला दिल्याची माहिती रानडे यांनी दिली.
आणखी वाचा-मुंबई : १२ वर्षांच्या मुलावर अल्पवयीन मुलांकडून अत्याचार
पालिकेच्या घनकचरा विभागाने संपर्क होऊ न शकलेल्या कामगारांची नावे जाहीर केली आहेत. तसेच बॅंकेची माहिती सादर न केलेल्या कामगारांचीही नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. या कामगारांनी, तसेच मृत कामगारांच्या नातेवाईकांनी मे महिन्यात पालिका प्रशासनाने आयोजित केलेल्या शिबिरात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही पालिका प्रशासनाने केले आहे.
