मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्या नियंत्रणाखालील बारामती ॲग्रो औद्योगिक प्रकल्प ७२ तासांत बंद करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) बजावलेल्या नोटिशीला दिलेली अंतरिम स्थगिती उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी १३ ऑक्टोबरपर्यंत कायम ठेवली. त्याचवेळी एमपीसीबीला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
याचिकेवर आधी उत्तर दाखल करा मग युक्तिवाद ऐकू, असे न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले.
सध्याची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन आपल्यावर दबाव आणण्यासाठी एमपीसीबीने प्रकल्प बंदीचे आदेश दिल्याचा दावाही पवार यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. तसेच, एमपीसीबीने २७ सप्टेंबर रोजी बजावलेल्या नोटिशीविरोधात वकील अक्षय शिंदे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मंडळाची नोटीस पवार यांना गुरुवारी पहाटे मिळाली होती. या नोटिशीनुसार, पवार यांना ७२ तासांत औद्योगिक प्रकल्प बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती जामदार आणि न्यायमूर्ती देशपांडे यांच्या खंडपीठाने पहिल्याच सुनावणीच्या वेळी एमपीसीबीच्या नोटिशीला अंतरिम स्थगिती दिली होती.
हेही वाचा – मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री करणार ‘डीपीसी’च्या निधीची ‘वाटणी’?
जल प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण तसेच वायू प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायद्याच्या तरतुदींअंतर्गत एमपीसीबीच्या प्रादेशिक कार्यालयाने बारामती ॲग्रोला नोटीस बजावली होती. मात्र, पुराव्यांचा आणि कायद्याचा सारासार विचार न करता ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच, नोटीस बजावण्यासाठी समाधानकारक कारणेही देण्यात आलेली नाहीत, असा दावा बारामती ॲग्रोने याचिकेत केला आहे. एमपीसीबीचा आदेश घटनेने दिलेल्या व्यवसाय करण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन असून आपल्याला व्यवसाय करण्यापासून वंचित ठेवणारा आहे. थोडक्यात, एमपीसीबीची कारवाई ही अत्यंत कठोर असल्याचेही रोहित पवार यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
पर्यावरणाचे कोणतेही वास्तविक नुकसान किंवा हानी झाली आहे की नाही याचे शास्त्रीयदृष्ट्या मूल्यांकन न करताच एमपीसीबीच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी संबंधित कायद्याचा हवा तो अर्थ लावला. तसेच, प्रकल्प बंद करण्याचा कठोर निर्णय जाहीर केला, असा दावाही पवार यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. बारामती अग्रोने २००७-०८ मध्ये हा औद्योगिक प्रकल्प सुरू केला आणि तेव्हापासून कोणत्याही पर्यावरणीय नियमांच्या उल्लंघनाची एकही घटना घडलेली नाही. एवढेच नव्हे, तर एमपीसीबीने आपल्याला एकदाही ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावलेली नाही आणि आपली बाजू मांडण्याची संधी दिलेली नाही, असा दावादेखील पवार यांनी केला आहे.
हेही वाचा – कौटुंबिक वादातून खडकवासला धरणात तरुणाची आत्महत्या
मागणी काय ?
या प्रकल्पासाठी २१८.१६ कोटी रुपये गुंतवण्यात आले आहेत. त्यामुळे, हा प्रकल्प बंद करण्यात आल्यास मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल. त्यामुळे, एमपीसीबीचा आदेश बेकायदा ठरवून तो रद्द करावा, अशी मुख्य मागणी पवार यांनी केली आहे.
याचिकेवर आधी उत्तर दाखल करा मग युक्तिवाद ऐकू, असे न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले.
सध्याची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन आपल्यावर दबाव आणण्यासाठी एमपीसीबीने प्रकल्प बंदीचे आदेश दिल्याचा दावाही पवार यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. तसेच, एमपीसीबीने २७ सप्टेंबर रोजी बजावलेल्या नोटिशीविरोधात वकील अक्षय शिंदे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मंडळाची नोटीस पवार यांना गुरुवारी पहाटे मिळाली होती. या नोटिशीनुसार, पवार यांना ७२ तासांत औद्योगिक प्रकल्प बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती जामदार आणि न्यायमूर्ती देशपांडे यांच्या खंडपीठाने पहिल्याच सुनावणीच्या वेळी एमपीसीबीच्या नोटिशीला अंतरिम स्थगिती दिली होती.
हेही वाचा – मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री करणार ‘डीपीसी’च्या निधीची ‘वाटणी’?
जल प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण तसेच वायू प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायद्याच्या तरतुदींअंतर्गत एमपीसीबीच्या प्रादेशिक कार्यालयाने बारामती ॲग्रोला नोटीस बजावली होती. मात्र, पुराव्यांचा आणि कायद्याचा सारासार विचार न करता ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच, नोटीस बजावण्यासाठी समाधानकारक कारणेही देण्यात आलेली नाहीत, असा दावा बारामती ॲग्रोने याचिकेत केला आहे. एमपीसीबीचा आदेश घटनेने दिलेल्या व्यवसाय करण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन असून आपल्याला व्यवसाय करण्यापासून वंचित ठेवणारा आहे. थोडक्यात, एमपीसीबीची कारवाई ही अत्यंत कठोर असल्याचेही रोहित पवार यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
पर्यावरणाचे कोणतेही वास्तविक नुकसान किंवा हानी झाली आहे की नाही याचे शास्त्रीयदृष्ट्या मूल्यांकन न करताच एमपीसीबीच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी संबंधित कायद्याचा हवा तो अर्थ लावला. तसेच, प्रकल्प बंद करण्याचा कठोर निर्णय जाहीर केला, असा दावाही पवार यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. बारामती अग्रोने २००७-०८ मध्ये हा औद्योगिक प्रकल्प सुरू केला आणि तेव्हापासून कोणत्याही पर्यावरणीय नियमांच्या उल्लंघनाची एकही घटना घडलेली नाही. एवढेच नव्हे, तर एमपीसीबीने आपल्याला एकदाही ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावलेली नाही आणि आपली बाजू मांडण्याची संधी दिलेली नाही, असा दावादेखील पवार यांनी केला आहे.
हेही वाचा – कौटुंबिक वादातून खडकवासला धरणात तरुणाची आत्महत्या
मागणी काय ?
या प्रकल्पासाठी २१८.१६ कोटी रुपये गुंतवण्यात आले आहेत. त्यामुळे, हा प्रकल्प बंद करण्यात आल्यास मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल. त्यामुळे, एमपीसीबीचा आदेश बेकायदा ठरवून तो रद्द करावा, अशी मुख्य मागणी पवार यांनी केली आहे.
