उद्या कोणी याचिका करून पद्म पुरस्काराची मागणी करेल, उच्च न्यायालयाचे हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्यांना खडेबोल

राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांचे प्रकरण निकाली निघाले, तर आपणही आमदार होऊ शकतो, असे बजोरिया यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बजोरिया अशाप्रकारे हस्तक्षेप याचिका करू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, याचिका दंडासह फेटाळण्याचा इशाराही दिला. उद्या कोणीही येऊन पद्म पुरस्कारासाठी शिफारस करा, अशी मागणी केली तर ती मान्य करायची का ? पद्म पुरस्कार हे विशेष कामगिरीसाठी दिले जातात. त्यामुळे, ते देण्याची शिफारस करणारी मागणी न्यायालयात करता येईल का ? असा प्रश्नही न्यायालयाने केला.

आणखी वाचा

Sadhguru on Adani: ‘उद्योगपतींवरून संसदेत रणकंदन नको’, अदाणींना समर्थन देत सद्गुरुंनी व्यक्त केली नाराजी

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

ईव्हीएमचा वाद पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात! ‘इंडिया’आघाडी याचिका दाखल करण्याची शक्यता

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरोधात महाभियोगाची शक्यता; महाभियोग म्हणजे काय? आजवर किती न्यायाधीशांवर झाली कारवाई?

Parliament : संसदेत उफाळून आलेला विधेयकांच्या नावांचा वाद काय? विरोधी पक्षांनी नेमकं काय म्हटलं आहे?

मोदी-अदाणीविरोधात काँग्रेस आक्रमक; राहुल गांधींच्या अनोख्य आंदोलनाने वेधले लक्ष

No Confidence Motion : भारताच्या संसदीय इतिहासातील सर्वात मोठी घटना, राज्यसभा सभापतींच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव

Rahul Narwekar : नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्षपदी फेरनिवड; मंत्रीपदाचे स्वप्न भंगले

हेही वाचा – मावळमध्ये महायुतीत अस्वस्थता? दिल्लीहून सहा जणांचे पथक दाखल

दरम्यान, राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांच्या संभाव्य यादीत बजोरिया यांचे नाव नसल्याचे मूळ याचिकाकर्ते आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे कोल्हापूर येथील प्रमुख सुनील मोदी यांच्या वतीने वकील सिद्धार्थ मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, हस्तक्षेप याचिकेला विरोध केला. त्यावर न्यायालयाने बजोरिया यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश मोदी यांना दिले.

हेही वाचा – कोव्हिशिल्ड लशीमुळे धोका किती? कोविड कृती दलाचे अध्यक्ष डॉ. रमण गंगाखेडकरांनी दिलं उत्तर…

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने राज्यपालांना पत्र लिहून आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारने सादर केलेल्या १२ सदस्यांच्या नावांची प्रलंबित यादी मागे घेत असल्याचे सांगितले. त्यास राज्यपालांनी ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी मान्यता दिली. या निर्णयाला मोदी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.