मुंबई : कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या स्थानकांच्या बांधकामासाठी तोडण्यात आलेल्या झाडांचे आच्छादन पुनर्संचयित करण्याच्या मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (एमएमआरसीएल) हेतुवर उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय विशेष समितीने गुरूवारी प्रश्न निर्माण केला. तसेच, झाडांचे पुनर्रोपण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला जात आहे हे २० जूनपर्यंत सिद्ध करण्यात एमएमआरसीएलला अपयश आले, तर प्रकरण अवमान कारवाईसाठी पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात येईल, असा इशाराही दिला.
झाडांच्या पुनर्रोपणासाठी एमएमआरसीएलकडून कोणत्याही ठोस उपाययोजना केलेल्या दिसून येत नाहीत. झाडांचे जिओ टॅगिंगही शून्य असून पुनर्रोपित झाडांचे संवर्धनही केलेले दिसत नाही. त्यामुळे, झाडांच्या पुनर्रोपणाबाबत आपण आशावादी नसल्याचे ताशेरे न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या दोन सदस्यीय देखरेख समितीने एमएमआरसीएलवर ओढले. एमएमआरसीएलच्या कार्यपद्धतीमुळे आपण अस्वस्थ झालो असल्याचे नमूद करताना कंपनीकडून केवळ वेळकाढूपणा केला जात असल्याचेही समितीने सुनावले.
हेही वाचा – मुंबई : तीन प्रकल्पांसाठी ८२ निविदा, आचारसंहितेनंतरच अंतिम निर्णयाची शक्यता
त्यानंतर, काम प्रामाणिकपणे केले जात असल्याचे दाखवण्यासाठी एमएमआरसीएलने न्यायालयाकडे अखेरची संधी देण्याची विनंती केली. त्यानंतर, समितीने २० दिवसांच्या आत इरॉस सिनेमा वाहनतळ जागेवरील वृक्षाच्छादनाचे काम पूर्ण करून आपला हेतू प्रामाणिक असल्याचे सिद्ध करण्याचे आदेश कंपनीला दिले. याशिवाय, प्रत्येक भूमिगत स्थानकाच्या वरच्या पदपथावर ९ जूनपर्यंत ७५ टक्के झाडांसाठी अळी तयार करण्यास सांगतिले आहे. झाडांच्या उपलब्धतेनुसार या अळीमध्ये मोठ्या आकाराची झाडे लावावीत, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. झाडांच्या जिओ टॅगिंगसाठी तातडीने निविदा काढण्याचे आणि त्यासाठी आचारसंहितेचे कारण पुढे न करण्याचे समितीने मुंबई महानगरपालिकेला बजावले आहे.
हेही वाचा – वाढवण येथील पर्यावरणस्नेही बंदराचा मार्ग मोकळा
दरम्यान, प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत प्रकल्पासाठी तोडण्यात आलेल्या झाडांचे पुनर्रोपण केले जाईल आणि त्यांची काळजी घेण्याची हमी एमएमआरसीएलने न्यायालयाला दिली होती. मात्र, त्याचे पालन केले जात नसल्याने समितीने एमएमआरसीएलच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.
