लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या स्थानकांच्या बांधकामासाठी तोडलेल्या झाडांचे आच्छादन पुनर्संचयित करण्याचे वारंवार आदेश देऊनही मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (एमएमआरसीएल) २८ पैकी १८ स्थानक परिसरात आतापर्यंत ३०९३ झाडांपैकी केवळ ७२४ झाडांचेच पुनर्रोपण केल्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली.

pune municipal corporation refusal to provide copy of the report on the flood situation in city
शहरातील पूरस्थितीच्या अहवालाची प्रत देण्यास पालिकेचा नकार, काय आहे कारण..?
sharad pawar raj thackeray (1)
शरद पवारांचं राज ठाकरेंना आव्हान; जातीयवादाच्या टीकेवर म्हणाले,…
leopard stuck in a tree in Rajapur, Rajapur leopard, Ratnagiri,
रत्नागिरी : राजापुरात झाडावर अडकलेल्या बिबट्याला सोडविण्यास वन विभागाला यश
Around 1230 contract posts in Mumbai hospitals were canceled for election work assignments
महानगरपालिका रुग्णालयातील आरोग्य सेवेचा खेळखंडोबा, कंत्राटी पदे रद्द केल्यानंतर आता कर्मचारी निवडणुकीच्या कामासाठी रवाना
sawantwadi tree cut
सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील वृक्षतोड रोखण्यासाठी ‘टास्क फोर्स’ समिती स्थापन
maharashtra government allots 13 crore land free to shri saibaba sansthan
१३ कोटींची जमीन शिर्डी संस्थानला मोफत; वित्त विभागाचा विरोध डावलून सरकारचा निर्णय, क्रीडा संकुल उभारणीचा प्रस्ताव
suburban train derails
लोकल घसरल्याने १०० फेऱ्या रद्द l कल्याणजवळची घटना, लाखो प्रवाशांचे हाल
temple Goregaon Mulund road, temple removed Goregaon Mulund road,
गोरेगाव मुलुंड जोडरस्त्याआड आलेले ४० वर्षे जुने मंदिर हटवले, पालिकेच्या विभाग कार्यालयाची कारवाई

झाडे लावण्याबाबतच्या समस्येचे निराकारण करण्यासाठी महाराष्ट्र विधी सेवा सहकार्य विभागाला या स्थानकांना भेट देण्याचे आदेश दिले. आतापर्यंत ३६ हजार झाडे लावल्याचा आणि त्यांची काळजी घेतली जात असल्याचा दावा एमएमआरसीएलने न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या द्विसदस्यीय विशेष समितीसमोर केला. या सगळ्या झाडांचे जिओ टॅगिंग करण्याचे आदेश समितीने एमएमआरसीएलला दिले आहेत. मात्र, अद्याप ते करण्यात आलेले नाही याबाबत द्विसदस्यीय विशेष समितीने पुन्हा एकदा संताप व्यक्त केला.

आणखी वाचा-म्हाडा मुंबई मंडळाच्या २०३० घरांसाठी सोडत, लवकरच सोडतीच्या तारखेची घोषणा

तसेच, कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसह प्रकल्प आणि तंत्रज्ञान संचालकांना उपस्थित राहण्याचे आदेश देऊ व स्थानक परिसरातील झाडांचे पुनर्संचयन का केले जात नाही, पुनर्संचयित झाडांचे जिओटॅगिंग अद्याप का केले गेले नाही हे स्पष्ट करण्यास सांगू, असा इशारा दिला. परंतु, एमएमआरसीएलच्या वकिलांनी केलेल्या विनंतीनंतर समितीने यासंदर्भातील आदेशाचे पालन करण्यासाठी एमएमआरसीएलला आणखी एक संधी दिली.