लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या स्थानकांच्या बांधकामासाठी तोडलेल्या झाडांचे आच्छादन पुनर्संचयित करण्याचे वारंवार आदेश देऊनही मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (एमएमआरसीएल) २८ पैकी १८ स्थानक परिसरात आतापर्यंत ३०९३ झाडांपैकी केवळ ७२४ झाडांचेच पुनर्रोपण केल्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली.
झाडे लावण्याबाबतच्या समस्येचे निराकारण करण्यासाठी महाराष्ट्र विधी सेवा सहकार्य विभागाला या स्थानकांना भेट देण्याचे आदेश दिले. आतापर्यंत ३६ हजार झाडे लावल्याचा आणि त्यांची काळजी घेतली जात असल्याचा दावा एमएमआरसीएलने न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या द्विसदस्यीय विशेष समितीसमोर केला. या सगळ्या झाडांचे जिओ टॅगिंग करण्याचे आदेश समितीने एमएमआरसीएलला दिले आहेत. मात्र, अद्याप ते करण्यात आलेले नाही याबाबत द्विसदस्यीय विशेष समितीने पुन्हा एकदा संताप व्यक्त केला.
आणखी वाचा-म्हाडा मुंबई मंडळाच्या २०३० घरांसाठी सोडत, लवकरच सोडतीच्या तारखेची घोषणा
तसेच, कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसह प्रकल्प आणि तंत्रज्ञान संचालकांना उपस्थित राहण्याचे आदेश देऊ व स्थानक परिसरातील झाडांचे पुनर्संचयन का केले जात नाही, पुनर्संचयित झाडांचे जिओटॅगिंग अद्याप का केले गेले नाही हे स्पष्ट करण्यास सांगू, असा इशारा दिला. परंतु, एमएमआरसीएलच्या वकिलांनी केलेल्या विनंतीनंतर समितीने यासंदर्भातील आदेशाचे पालन करण्यासाठी एमएमआरसीएलला आणखी एक संधी दिली.
मुंबई : कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या स्थानकांच्या बांधकामासाठी तोडलेल्या झाडांचे आच्छादन पुनर्संचयित करण्याचे वारंवार आदेश देऊनही मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (एमएमआरसीएल) २८ पैकी १८ स्थानक परिसरात आतापर्यंत ३०९३ झाडांपैकी केवळ ७२४ झाडांचेच पुनर्रोपण केल्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली.
झाडे लावण्याबाबतच्या समस्येचे निराकारण करण्यासाठी महाराष्ट्र विधी सेवा सहकार्य विभागाला या स्थानकांना भेट देण्याचे आदेश दिले. आतापर्यंत ३६ हजार झाडे लावल्याचा आणि त्यांची काळजी घेतली जात असल्याचा दावा एमएमआरसीएलने न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या द्विसदस्यीय विशेष समितीसमोर केला. या सगळ्या झाडांचे जिओ टॅगिंग करण्याचे आदेश समितीने एमएमआरसीएलला दिले आहेत. मात्र, अद्याप ते करण्यात आलेले नाही याबाबत द्विसदस्यीय विशेष समितीने पुन्हा एकदा संताप व्यक्त केला.
आणखी वाचा-म्हाडा मुंबई मंडळाच्या २०३० घरांसाठी सोडत, लवकरच सोडतीच्या तारखेची घोषणा
तसेच, कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसह प्रकल्प आणि तंत्रज्ञान संचालकांना उपस्थित राहण्याचे आदेश देऊ व स्थानक परिसरातील झाडांचे पुनर्संचयन का केले जात नाही, पुनर्संचयित झाडांचे जिओटॅगिंग अद्याप का केले गेले नाही हे स्पष्ट करण्यास सांगू, असा इशारा दिला. परंतु, एमएमआरसीएलच्या वकिलांनी केलेल्या विनंतीनंतर समितीने यासंदर्भातील आदेशाचे पालन करण्यासाठी एमएमआरसीएलला आणखी एक संधी दिली.
