उपायुक्त भाग्यश्री नवटकेंना उच्चपदस्थांचा रोष भोवला!

त्याचवेळी आळंदी (पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालय) आणि शिक्रापूर (पुणे ग्रामीण) या पोलीस ठाण्यातही या पतसंस्थेविरोधात गुन्हे दाखल झाले होते. याची माहिती मिळताच तत्कालीन पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी पिंपरी-चिंचवड आयुक्त तसेच पुणे ग्रामीण अधीक्षकांशी बोलून या प्रकरणी संयुक्त कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार तिन्ही पोलीस ठाण्यातील संयुक्त पथकाने कारवाई केली. या तपासात कंदारे याच्यासह अनेकांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणी जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांबाबत न्यायवैद्यक लेखा परिक्षण अहवालही सादर करण्यात आला. या घोटाळ्याची व्याप्ती पाहून पोलीस महासंचालकांनी विशेष तपास पथकाची स्थापना केली. या पथकाची जबाबदारी उपायुक्त नवटके यांच्यावर सोपविली. सुरुवातीला नवटके यांनी विशेष पथकाची जबाबदारी स्वीकारण्यास नकारही दिला. मात्र महासंचालक कार्यालयाने त्यांचीच नियुक्ती केली. त्यानंतर उपायुक्त नवटके यांनी हा घोटाळा उघड करून त्याची माहिती वेळोवेळी महासंचालक कार्यालय, पुणे पोलीस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्त तसेच पुणे ग्रामीण अधीक्षकांना दिली. या तपासादरम्यान प्रभावशील राजकीय व्यक्तीचा संदर्भ आल्यामुळे नवटके यांच्यावरील दबाव वाढला. त्याचवेळी बिटकॉन घोटाळ्याचीही नवटके चौकशी करीत होत्या. त्यात एका माजी आयपीएस अधिकाऱ्यासह पंकज घोडे या तंत्रज्ञाला अटक केली. घोडे याच्या अटकेमुळे नवटके यांच्यावर एक उच्चपदस्थ पोलीस अधिकारी संतप्त झाले.

हे ही वाचा… बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यात असमर्थता

राज्यात सत्ताबदल झाला आणि उपायुक्त नवटके यांची चंद्रपूरला बदली होऊन तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपविण्यात आला. याशिवाय पतसंस्था घोटाळ्यातील दोघा आरोपींनी नवटके यांच्याविरुद्ध अर्ज केले. या अर्जाची चौकशी पूर्ण झालेली असतानाही ती पुन्हा उघड करण्यात आली. या प्रकरणी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने उपायुक्त नवटके यांनी पतसंस्थेतील घोटाळ्याचा तपास करताना कशा त्रुटी ठेवल्या, याबाबत अहवाल सादर केला. याबाबत पोलीस तपासाची गरज असल्याचे स्पष्ट करीत हा अहवाल गृहखात्याला पाठविण्यात आला. गृहखात्याने पुणे पोलिसांना या प्रकरणी उपायुक्त नवटके यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार २७ ऑगस्ट रोजी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर तो गुन्हा तात्काळ सीबीआयला हस्तांतरित करण्यात आला होता. मात्र तांत्रिक कारणांमुळे सीबीआयकडे गुन्हा हस्तांतरित होऊ शकला नव्हता. आता हा गुन्हा रीतसर सीबीआयकडे हस्तांतरित झाला आहे.