मुंबई : पवई येथील जयभीमनगरमधील झोपड्यांवरील कारवाईबाबत विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे कारवाई करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला जाईल. तसेच, एसआयटीतर्फे नंतर या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे शुक्रवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्याची दखल घेऊन एसआयटीतर्फे केल्या जाणाऱ्या चौकशीवर आपल्यातर्फे देखरेख ठेवण्यात येईल, असे न्यायलयाने स्पष्ट केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्य मानवाधिकार आयोगाचे कोणतेही आदेश नसताना महानगरपालिकेने जयभीमनगरमधील झोपड्यांवर पाडकाम कारवाई केल्याचा अहवाल एसआयटीने आठवड्याच्या सुरूवातीला न्यायालयात सादर केला होता. शिवाय, संबंधित जमीन खासगी मालकीची असल्याचेही अहवालात म्हटले होते. त्याची दखल घेऊन, ऐन पावसाळ्यात खासगी जमिनीवरील बांधकामे पाडलीच कशी ? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला होता. तसेच, हे एक मोठे षडयंत्र असून या प्रकरणी पोलीस, महापालिका किंवा विकासक यांची भूमिका तपासण्याची गरज व्यक्त करताना झोपडीधारकांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे कारवाई करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवणार का ? अशी विचारणा एसआयटीला केली होती.
या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यावेळी, एसआयटीने दाखल केलेल्या अहवालाच्या आधारे कारवाई करणाऱ्याविरोधात पवई पोलिसांत गुन्हा दाखल केला जाईल. एसआयटीच्या अधिकाऱ्यातर्फे झोपडीधारक तक्रारदार महिलेचा जबाब नोंदवण्यात येईल. त्यानंतर, प्रकरण पुढील तपासासाठी एसआयटीकडे वर्ग केले जाईल, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयानेही त्याची दखल घेऊन तक्रारदार महिलेला तिचा जबाब नोंदवण्यासाठी पोलीस ठाण्यात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. या वेळी प्रकरणाबाबतचा कायदेशीर मुद्दा ऐकण्याची विनंती महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाकडे करण्यात आली. मात्र, प्रकरण एसआयटीकडे वर्ग करण्यात आले आहे. त्यामुळे, एसआयटीतर्फे केल्या जाणाऱ्या तपासावर न्यायालयाकडून तूर्त देखरेख ठेवली जाणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, प्रकरणाची सुनावणी १८ नोव्हेंबर रोजी ठेवली.
दरम्यान, ऐन पावसाळ्यात जयभीमनगर येथील ६५० झोपड्यांवर महानगरपालिकेने पोलीस बंदोबस्तात कारवाई केली होती. या कारवाईविरोधात रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, प्रकरणाच्या चौकशीसह कारवाई करणाऱ्या महापालिका आणि पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली होती. न्यायालयाने गुन्हे विभागाचे सह आयुक्त लखमी गौतम यांच्या देखरेखीखाली एसआयटीची स्थापना केली होती. त्यानंतर, मानवाधिकार आयोगाने पाडकामाबाबत आदेश दिल्याची कागदपत्रे शोधूनही सापडलेली नाहीत. शिवाय, बेकायदा झोपड्यांबाबत कोणी तक्रार केली हेही चौकशीत आढळून आलेले नाही, असे न्यायालयाने स्थापन केलेल्या एसआयटीने न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात म्हटले होते.
राज्य मानवाधिकार आयोगाचे कोणतेही आदेश नसताना महानगरपालिकेने जयभीमनगरमधील झोपड्यांवर पाडकाम कारवाई केल्याचा अहवाल एसआयटीने आठवड्याच्या सुरूवातीला न्यायालयात सादर केला होता. शिवाय, संबंधित जमीन खासगी मालकीची असल्याचेही अहवालात म्हटले होते. त्याची दखल घेऊन, ऐन पावसाळ्यात खासगी जमिनीवरील बांधकामे पाडलीच कशी ? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला होता. तसेच, हे एक मोठे षडयंत्र असून या प्रकरणी पोलीस, महापालिका किंवा विकासक यांची भूमिका तपासण्याची गरज व्यक्त करताना झोपडीधारकांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे कारवाई करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवणार का ? अशी विचारणा एसआयटीला केली होती.
या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यावेळी, एसआयटीने दाखल केलेल्या अहवालाच्या आधारे कारवाई करणाऱ्याविरोधात पवई पोलिसांत गुन्हा दाखल केला जाईल. एसआयटीच्या अधिकाऱ्यातर्फे झोपडीधारक तक्रारदार महिलेचा जबाब नोंदवण्यात येईल. त्यानंतर, प्रकरण पुढील तपासासाठी एसआयटीकडे वर्ग केले जाईल, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयानेही त्याची दखल घेऊन तक्रारदार महिलेला तिचा जबाब नोंदवण्यासाठी पोलीस ठाण्यात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले. या वेळी प्रकरणाबाबतचा कायदेशीर मुद्दा ऐकण्याची विनंती महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाकडे करण्यात आली. मात्र, प्रकरण एसआयटीकडे वर्ग करण्यात आले आहे. त्यामुळे, एसआयटीतर्फे केल्या जाणाऱ्या तपासावर न्यायालयाकडून तूर्त देखरेख ठेवली जाणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, प्रकरणाची सुनावणी १८ नोव्हेंबर रोजी ठेवली.
दरम्यान, ऐन पावसाळ्यात जयभीमनगर येथील ६५० झोपड्यांवर महानगरपालिकेने पोलीस बंदोबस्तात कारवाई केली होती. या कारवाईविरोधात रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, प्रकरणाच्या चौकशीसह कारवाई करणाऱ्या महापालिका आणि पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली होती. न्यायालयाने गुन्हे विभागाचे सह आयुक्त लखमी गौतम यांच्या देखरेखीखाली एसआयटीची स्थापना केली होती. त्यानंतर, मानवाधिकार आयोगाने पाडकामाबाबत आदेश दिल्याची कागदपत्रे शोधूनही सापडलेली नाहीत. शिवाय, बेकायदा झोपड्यांबाबत कोणी तक्रार केली हेही चौकशीत आढळून आलेले नाही, असे न्यायालयाने स्थापन केलेल्या एसआयटीने न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात म्हटले होते.
