मुंबई : सिबिल व अन्य कागदपत्रांची मागणी करीत शेतकऱ्यांना पीक कर्जापासून वंचित ठेवणाऱ्या बँकांवर प्रसंगी गुन्हे दाखल करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश व्यापारी बँकांनी धुडकावला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानंतर एकीकडे सहकारी बँकांनी शेतकऱ्यांना मागणीप्रमाणे पीककर्ज वाटपाचा धडाका लावला असताना व्यापारी बँकांनी मात्र आखडता हात घेत आतापर्यंत ३० टक्के पीककर्ज वाटप केल्याची बाब समोर आली आहे. कर्जासाठी शेतकरी सावकारांच्या दारात जात असून त्यातील ६० टक्के शेतकरी विदर्भातील असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
पीक कर्जासाठी सिबिलची मागणी न करण्याचा निर्णय केंद्र आणि राज्य सरकारने घेतला असला तरीही व्यापारी आणि खासगी बँका अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सिबिलची सक्ती करून अडवणूक करीत आहेत. मात्र यापुढे अशा बँकांवर गुन्हे दाखल करू, असा इशारा काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत दिला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेनंतर बँकांच्या भूमिकेत काहीसा फरक पडेल, अशी अपेक्षा केली जात होती.
हेही वाचा >>>मुंबई: गुटखा कारवाईत ‘एफडीए’ ला व्यवस्थेचाच अडथळा! गुटखा विक्रीवर निर्दयपणे कारवाईची गरज…
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना १८ हजार ३७५ कोटी पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. १५ जुलैअखेर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी २१ लाख ४४ हजार शेतकऱ्यांना १६ हजार ३६१ कोटींचे म्हणजेच उद्दिष्टाच्या ८९ टक्के पीक कर्जवाटप केले आहे. यामध्ये पुणे विभागातील बँकांनी उद्दिष्टांपेक्षा अधिक कर्ज वाटप केले आहे. ग्रामीण बँकांनीही त्यांच्या उद्दिष्टाच्या ८२ टक्के पीक कर्जवाटप करताना तीन लाख शेतकऱ्यांना मदत केली आहे. मात्र पीक कर्जवाटपाची सर्वात मोठी जबाबदारी असलेल्या व्यापारी बँकांनी जेमतेम ३० टक्के पीककर्ज वाटप केले आहे.
बँकांचा हात आखडता
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने व्यापारी बँकांसाठी ३० हजार ७७७ कोटींच्या पीक कर्जाचे आणि २७ लाखपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठ्याचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यापैकी या बँकांनी पाच लाख ५१ हजार शेतकऱ्यांना ९ हजार २४५ कोटींचे पीक कर्जवाटप केले असून त्यात येस बँक, आरबीएल, फेडरल, युको, पंजाब बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि बँक ऑफ इंडिया या बँका आघाडीवर आहेत. मात्र अन्य बँकांना शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करण्यात स्वारस्य नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
शेतकऱ्यांची सावकारांकडे धाव
पीककर्जासाठी बँकांकडून होणाऱ्या अडवणुकीला कंटाळून अनेक शेतकरी सावकारांकडे धाव घेतात. राज्यात सध्या १२ हजार ४९० नोंदणीकृत सावकार असून त्यांना शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी ९ टक्के ( तारण) आणि १२ टक्के (विना तारण) असे व्याज आकारण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच बिगर शेती कर्जासाठी अनुक्रमे १५ आणि १८ टक्के व्याजाची परवानगी कायद्यानुसार देण्यात आली आहे. सध्याच्या खरीप हंगामासाठी आतापर्यंत नऊ लाख शेतकऱ्यांनी दोन हजार ५६ कोटींचे बिगरशेती आणि ५७ लाखांचे पीककर्ज घेतल्याची नोंद असून त्यापैकी ५ लाख २७ हजार शेतकरी विदर्भातील आहेत.
राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे व्यापारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना उद्दिष्टाप्रमाणे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज द्यावेच लागेल. व्यापारी बँकांकडून शेतकऱ्यांच्या अडवणुकीबाबत सरकार नाबार्डकडे तक्रार करणार आहे. तसेच विदर्भात जिल्हा बँका अडचणीत असल्याने आणि व्यापारी बँकांकडून कर्ज मिळण्यात अडचणी येत असल्याने शेतकऱ्यांना सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागत आहे.– दिलीप वळसे-पाटील, सहकारमंत्री
