गॅस सिलिंडरची मागणी नोंदविल्यावर अनुदानाची रक्कम त्याच दिवशी सायंकाळी बँक खात्यात जमा करण्याची योजना केंद्र सरकारने तयार केली आहे. महाराष्ट्रात या योजनेची सुरुवात वर्धा जिल्ह्य़ापासून करण्यात येणार आहे. टप्प्याटप्प्याने ही योजना राज्यभर लागू केली जाईल. घरगुती वापराचे नऊ गॅस सिलिंडर अनुदानित रकमेत देण्यात येणार आहेत. नऊ सिलिंडरची अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करण्याची योजना प्रायोगिक तत्त्वावर देशातील २० जिल्ह्य़ांमध्ये राबविली जाणार आहे. आधार कार्डची सर्वाधिक नोंदणी राज्यात वर्धा जिल्ह्य़ात झाली आहे. या आधारेच राज्यातील वर्धा जिल्ह्य़ाची केंद्राने निवड केल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. आधार संलग्न असलेल्या या योजनेत गॅस सिलिंडरची मागणी नोंदविल्यावर मुंबईत ४३७ रुपये (विनाअनुदानित सिलिंडरचा दर ८५६ रुपये) तर वर्धा जिल्ह्य़ात ४५१ रुपयांची (विनाअनुदानित सिलिंडरची रक्कम ९२७ रुपये) रक्कम लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. अन्य जिल्ह्य़ांमध्ये साधारणपणे एवढीच रक्कम जमा होईल. वाहतुकीचा खर्च लक्षात घेता अनुदानाची रक्कम प्रत्येक जिल्हयागणिक कमीजास्त होणार आहे. देशातील २० जिल्ह्य़ांमध्ये येणारा अनुभव लक्षात घेऊन सिलिंडरच्या अनुदानाची रक्कम टप्प्याटप्प्याने सर्वत्र राबविली जाईल. वर्धा जिल्ह्य़ात २ लाख १६ हजार घरगुती गॅस जोडणीधारक आहेत. यापैकी ८० टक्के ग्राहकांनी बँक खाती सुरू केली असून, बहुतांशी ग्राहकांनी आधार कार्डाकरिता नोंदणी केली आहे. ४० टक्केच ग्राहकांनी आपले बँक खाते आधारकार्डाशी संलग्न केले असले तरी तीन महिन्यांची मुदत दिली जाणार आहे. या काळात सर्वानी आपली बँक खाती आधार कार्डाशी संलग्न करावीत, असे आवाहन देशमुख यांनी केले आहे. केशरी शिधापत्रिकाधारकांना वाढीव धान्य केशरी रंगाची शिधापत्रिका असलेल्या ग्राहकांना यापुढे आठ किलोऐवजी १५ किलो प्रतिमहा धान्य उपलब्ध होणार असल्याचेही देशमुख यांनी सांगितले. आठ किलो धान्य अपुरे पडत असल्याने हा कोटा वाढवून देण्याची राज्याची मागणी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार आणि अन्न व नागरीपुरवठामंत्री के. व्ही थॉमस यांनी मान्य केल्यानेच वाढीव धान्य देणे शक्य होणार आहे.
