लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : पोलिसांना वर्षभरात लागू असलेल्या १५ दिवसांच्या अतिरिक्त रजेचे रोखीकरण रद्द करण्याचा निर्णय विद्यमान सरकारने घेतला. पण ओरड होताच तो निर्णय तात्काळ रद्दही केला. एकीकडे पोलिसांना रजा घेण्याचे बंधन असताना रजेचे रोखीकरण रोखण्याचा निर्णय नेमका कोणाचा होता आणि तो तात्काळ रद्द का करण्यात आला, याची चर्चा आता पोलीस दलात सुरु झाली आहे. राज्याच्या नव्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी परिपत्रक जारी करून सेवानिवृत्त होणाऱ्या पोलिसांनी जाहीर सत्कार सोहळे स्वीकारून त्याच्या ध्वनिचित्रफित समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्यावर बंधने आणली आहेत. असे सत्कार स्वीकारणाऱ्या पोलिसांविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे परिपत्रक ताजे असतानाच पोलिसांना लागू असलेल्या १५ दिवसांच्या अतिरिक्त रजेचे रोखीकरण रद्द करण्यात आल्याचा शासन निर्णय जारी झाल्यामुळे पोलीस संतापले. आणखी वाचा-राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आता फिरता दवाखाना! शासनाने या निर्णयाचे समर्थन करताना म्हटले होते की, सातव्या वेतन आयोगानुसार पोलीस कर्मचारी तसेच इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात भरीव वाढ झालेली आहे. पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कामाचे स्वरुप आणि ताण विचारात घेऊन २० दिवसांच्या नैमित्तिक रजा आणि १५ दिवसांच्या अतिरिक्त अर्जित रजा रोखीकरणाच्या सवलतीसह मंजूर करण्यात आल्या होत्या. मात्र या पद्धतीत आता बदल करण्यात येत असून पोलीस शिपाई ते निरीक्षक यांना दरवर्षी १५ दिवसांची अतिरिक्त अर्जित रजा अनुज्ञेय असेल. परंतु रजेचे रोखीकरण रद्द करण्यात येत आहे. अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना फक्त आठ दिवसांची नैमित्तिक रजा आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र हा शासन निर्णय जारी झाल्यामुळे पोलिसांमध्ये अस्वस्थता पसरली. मुळात आम्हाला साप्ताहिक सुट्टीही वेळेवर मिळत नाही वा रद्द होते, अशा वेळी १५ दिवसांची रजा कोण देणार? परंतु रोखीकरणाची सवलत असल्यामुळे आम्हाला आर्थिक लाभ तरी होत होता. परंतु तोही शासनाने बंद केल्याबद्दल तीव्र निषेध करण्यात आला. परंतु लगेचच दुसऱ्या दिवशी या निर्णय रद्द करण्यात आल्यामुळे पोलिसांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. परंतु रोखीकरण रद्द करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, याची चर्चा आता सुरु झाली आहे.
