मुंबई : राज्यात पर्यटन वाढीसाठी कॅसिनोला परवानगी द्यावी, असा एक मतप्रवाह असतानाच १९७६ मध्ये कॅसिनो सुरू करण्यासाठी झालेला कायदा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या शुक्रवारच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात कॅसिनोला परवानगी दिली जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले. राज्यात ४७ वर्षांपूर्वी कॅसिनो सुरू करण्यासाठी कायदा करण्यात आला होता. १९ जुलै १९७६ रोजी तत्कालीन राज्यपालांनी या कायद्याला समंती दिली होती. कायदा झाला तरी नियम तयार करणे आणि अधिसूचना काढल्यावर या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते.
परंतु, गेल्या ४७ वर्षांत कॅसिनोच्या संदर्भात नियमही तयार झाले नाहीत आणि अंमलबजावणीबाबत अधिसूचनाही जारी झालेली नाही. त्यामुळे कायदा झाला तरी राज्यात कॅसिनोला परवानगी मिळाली नव्हती. मुंबईत उभारण्यात प्रकल्पावर कॅसिनो सुरू करण्यास परवानगी मिळावी, असा अर्ज ‘मे. रश्मी डेव्हलपमेंटस प्रा. लि.’ या कंपनीने शासनाकडे केला होता. त्यासाठी १९७६च्या कायद्याचा आधार घेण्यात आला होता. राज्य शासनाने या अर्जावर काहीच निर्णय न घेतल्याने कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्रीपदी असताना २०१६ मध्ये त्यांनी कॅसिनोला परवानगी देऊ नये, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले होते.
कॅसिनोवरून दोन मतप्रवाह
मुंबईत पर्यटकांचा ओढा वाढावा, या उद्देशाने किमान पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये कॅसिनोला परवानगी द्यावी, असा सरकारमध्ये एक मतप्रवाह होता. गोव्यातील मांडवी नदीत बोटींमधील कॅसिनो योजना यशस्वी ठरली आहे. याच धर्तीवर मुंबईतील सागरी पट्टय़ात तरंगत्या बोटींवर कॅसिनोला परवानगी देण्याबाबत चर्चा झाली होती. या संदर्भात बैठकाही झाल्या होत्या. पण, कॅसिनोला परवानगी दिल्यास राज्यातील जनतेत चुकीचा संदेश जाईल, अशी चर्चा सरकारमध्ये झाली. कॅसिनोला परवानगी देण्याच्या विरोधात देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत ठाम भूमिका घेतली.
