जातिव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी शाळेच्या दाखल्यावरून जात हद्दपार करा, या भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्या मागणीने खळबळ उडवली असतानाच प्रत्यक्षात शाळेत नाव नोंदवताना जात सांगण्याची कोणतीही सक्ती नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सध्या जात नोंदविण्याची कोणतीही सक्ती नाही, अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावरून जात काढून टाकण्याची मागणी रिपब्लिकन नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केल्याने यासंदर्भात चर्चा सुरू झाली आहे. वास्तविक शाळा सोडताना विद्यार्थी कितवीपर्यंत शिकला आहे आणि त्याची वैयक्तिक माहिती देणारे ते एक प्रमाणपत्र असते. पण प्रथेनुसार ते जन्म, जात, धर्म याची माहिती देणारे महत्त्वाचे प्रमाणपत्र ठरले आहे. वास्तविक विद्यार्थ्यांला शाळेत दाखल करताना त्याचे पालक जी जन्मतारीख, जात, धर्म सांगतील, ती शाळेत नोंदवून घेतली जाते. त्याची कोणतीच तपासणी, छाननी केली जात नाही किंवा कोणतेही पुरावेही मागितले जात नाहीत. जी माहिती शाळेच्या दफ्तरी आहे, ती शाळा सोडल्याच्या प्रमाणपत्रावर नोंदविली, तर ते विद्यार्थ्यांच्या पुढील आयुष्यासाठी महत्त्वाचे प्रमाणपत्र ठरते. मात्र, यासाठी जात सांगण्याची कोणतीही सक्ती विद्यार्थी वा त्यांच्या पालकावर केली जात नाही. त्यामुळे ज्यांना कोणतेही लाभ घ्यायचे नाहीत, त्यांनी जात सांगितली नाही, तरी चालू शकते, असे शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
पूर्वी प्रसुती घरीही होत असल्याने अर्भकाच्या जन्माची नोंद शासकीय दफ्तरी होईलच, याची खात्री नव्हती. प्रत्येकाकडे जन्मदाखला नसल्याने शाळा सोडल्याचा दाखला हे अधिकृत प्रमाणपत्र मानले गेले. पण गेल्या काही वर्षांत ९८-९९ टक्के जन्म नोंदले जाऊ लागले आहेत. त्यामुळे जन्मदाखलाही उपलब्ध होत आहे. स्वाभाविकच शाळा सोडल्याच्या दाखल्याचे महत्त्व हळूहळू कमी होत जाणार आहे.

तरीही गोंधळ आहेच!
शाळा सोडल्याचा दाखला हे शिधापत्रिकेप्रमाणेच प्रथेने वैध कायदेशीर प्रमाणपत्र ठरले असून जन्मतारीख, जात, धर्म यासाठी ते महत्त्वाचे आहे. त्यावरून जातीचा उल्लेख काढला तर उच्चशिक्षण प्रवेशासाठी अडचण येणार नसली तरी शालेय पातळीवरील सवलती देताना गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे, असे शालेय शिक्षण विभागाला वाटते. शाळेत जर विद्यार्थ्यांच्या जातीची नोंद केली नाही, तर हे लाभ त्याला कसे देणार? ज्यांना ते हवे आहेत, त्यांनी तहसीलदारांकडून जात प्रमाणपत्र सादर करून ते मिळवावेत, हा पर्याय आहे. पण जातीच्या दाखल्यासाठी शाळा सोडल्याचा दाखला मागितला जातो. ही अट काढली आणि आईवडिलांच्या कागदपत्रांवरून विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र मिळाले, तर अडचण येणार नाही, असे शालेय व उच्च शिक्षण विभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.

principal suspended for negligence in duty in midday meal food poisoning case pmd
वर्धा : कर्तव्यात कसुर; मुख्याध्यापक निलंबित; शालेय पोषण आहार विषबाधा प्रकरण
kalyan yogidham society viral video
कल्याण मारहाण प्रकरण: “तो म्हणाला मुख्यमंत्री कार्यालयातून एक…
ठाणे पोलिसांनी नोंदविला माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांचा जबाब; कथित गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी देऊन खंडणी वसूली प्रकरण
man arrested with 13 kg of charas and weapons by powai police
मुंबईतून अमलीपदार्थ आणि शस्त्रांचा साठा जप्त; साडेतीन कोटींच्या मुद्देमालासह पवईतून एकाला अटक
What is dispute over historic Durgadi Fort and what did court say while handing over fort to government
ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ल्याचा वाद काय आहे? त्यावर मुस्लिमांचा दावा कसा? किल्ला सरकारच्या ताब्यात देताना न्यायालयाने काय म्हटले?
Peoples representatives do not want helmets then why police insisting Jan Manch organization Question
लोकप्रतिनिधींना हेल्मेट नको, मग पोलिसांचाच आग्रह का? जनमंचचे राजीव जगताप म्हणतात, ‘पायी चालणाऱ्यांनाही…’
mla mahesh landge claim bangladeshi and rohingyas working in scrap warehouses
पिंपरी- चिंचवड: अनधिकृत भंगार गोदामात बांगलादेशी घुसखोर आणि रोहिंगे; आमदार महेश लांडगे
additional commissioner of pcmc on Fire At Unauthorized Scrap Shops
पिंपरी-चिंचवड: “अनधिकृत गोदामांवर नंतर बोलू आधी आग विझवू”, अतिरिक्त आयुक्तांची अनधिकृत गोदामांना बगल!
Story img Loader