जुन्या रुढी-परंपरांचा आधार घेत समाजात दहशत निर्माण करणाऱ्या व बहिष्कारासारखे अस्त्र वापरून जातीतील कुटुंबांचा छळ करणाऱ्या जातपंचायतींवर बंदी घालणारा कायदा करण्याचा विचार केला जाईल, असे सुतोवाच सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केले.
जातपंचायतीच्या परवानगीशिवाय शिक्षण घेत आहे, म्हणून एखाद्या महिलेला घटस्फोट घेण्यासाठी दबाव आणणे, निवडणूक लढविली म्हणून एखाद्या कुटुंबावर बहिष्कार टाकणे, अशा अत्याचाराच्या अनेक घटना सध्या पुढे येऊ लागल्या आहेत. जातपंचायतींचा हा दहशतीचा अवतार सामाजिक चिंतेचा विषय झाला आहे. अलीकडेच उच्च न्यायालयातही अशा प्रकारचे एक प्रकरण गेले. त्यावेळी व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या जातपंचायतींना आवरा असे न्यायालयानेही राज्य सरकारला सुनावले आहे. जातपंचायतींच्या अशा अनिष्ठ प्रथा-परंपरांना पायबंद घालण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्यात येतील, अशी सरकारच्या वतीने न्यायालयात हमी देण्यात आली आहे.
जातपंचायत हा विषय नेमका कोणत्या विभागाशी संबंधित आहे, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. तरीही ग्राविकास, आदिवासी विकास, गृह विभाग व इतर विभागांशी चर्चा करून जातपंचायतींवर बंदी घालणारा कायदा करण्याचा विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
