केवळ ११ विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्रे प्राप्त
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश दिलेल्या ११९ पैकी फक्त ११ अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाली आहेत. त्यानुसार त्यांच्या प्रवेशातील अडथळा दूर झाला आहे. उर्वरित १०८ विद्यार्थ्यांच्या जातीच्या दाखल्याबद्दल संशय असून, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
राष्ट्रीय स्तरावरील वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेत (नीट) पात्र ठरलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना अनुसूचित जमातीच्या आरक्षित जागेवरील प्रवेशासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले होते. परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या हमीपत्रावर त्यांना प्रवेश द्यावा, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगिती दिली आणि जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या हमीपत्रावर दिलेले अनुसूचित जमातीबरोबरच अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करावेत, असा राज्य सरकारला आदेश दिला. त्यानुसार मागास वर्गातील ३५३ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याची सीईटी सेलने नोटीस काढली होती.
राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने या विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवडय़ांची मुदत दिली.त्यात सामाजिक न्याय विभागाशी संबंधित अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्गातील बहुतांश विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्रे मिळाली. मात्र अनुसूचित जमातीच्या ११९ पैकी फक्त ११ विद्यार्थ्यांनाच ही प्रमाणपत्रे प्राप्त झाली. ज्यांना प्रमाणपत्रे मिळाली नाहीत, त्या विद्यार्थ्यांनी जात पडताळणी समित्यांच्या निर्णयासंदर्भात १२ सप्टेंबपर्यंत उच्च न्यायालयात दाद मागत ऑक्टोबर अखेपर्यंत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर अंतिम निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्यातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश दिलेल्या ११९ पैकी फक्त ११ अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाली आहेत. त्यानुसार त्यांच्या प्रवेशातील अडथळा दूर झाला आहे. उर्वरित १०८ विद्यार्थ्यांच्या जातीच्या दाखल्याबद्दल संशय असून, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
राष्ट्रीय स्तरावरील वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेत (नीट) पात्र ठरलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना अनुसूचित जमातीच्या आरक्षित जागेवरील प्रवेशासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले होते. परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या हमीपत्रावर त्यांना प्रवेश द्यावा, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगिती दिली आणि जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या हमीपत्रावर दिलेले अनुसूचित जमातीबरोबरच अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करावेत, असा राज्य सरकारला आदेश दिला. त्यानुसार मागास वर्गातील ३५३ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याची सीईटी सेलने नोटीस काढली होती.
राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने या विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवडय़ांची मुदत दिली.त्यात सामाजिक न्याय विभागाशी संबंधित अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्गातील बहुतांश विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्रे मिळाली. मात्र अनुसूचित जमातीच्या ११९ पैकी फक्त ११ विद्यार्थ्यांनाच ही प्रमाणपत्रे प्राप्त झाली. ज्यांना प्रमाणपत्रे मिळाली नाहीत, त्या विद्यार्थ्यांनी जात पडताळणी समित्यांच्या निर्णयासंदर्भात १२ सप्टेंबपर्यंत उच्च न्यायालयात दाद मागत ऑक्टोबर अखेपर्यंत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर अंतिम निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
