गुजरातमध्ये पटेल किंवा हरयाणातील जाट समाजाच्या धर्तीवर राज्यातील मराठा समाजातील अस्वस्थता कोपर्डी दुर्घटनेच्या निमित्ताने समोर आली आहे. या अस्वस्थतेला खतपाणी घालण्याचे प्रयत्न राजकीय नेत्यांकडून सुरू झाले असून, सत्ताधारी भाजपसाठी हा धोक्याचा इशारा मानला जातो.
औरंगाबाद, उस्मानाबाद आणि बीड या मराठवाडय़ातील तीन शहरांमध्ये निघालेल्या मराठा समाजाच्या मोर्चाना मिळालेल्या प्रतिसादामुळे राजकीय वर्तुळात त्याची प्रतिक्रिया उमटली आहे. कोणत्याही राजकीय छत्राखाली हे मोर्चे निघालेले नाहीत. कोपर्डी दुर्घटनेतील आरोपी दलित समाजातील असल्याने त्याला जातीय वळण देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. राज्यात यापूर्वी विदर्भ, मराठवाडा विरुद्ध पश्चिम महाराष्ट्र, असा प्रादेशिक वाद निर्माण केला गेला. आता कोपर्डीच्या निमित्ताने सामाजिक वातावरण कलुषित होऊ शकते. कोपर्डी दुर्घटनेतील आरोपींना फासावर लटकवा याबरोबरच मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही मोर्चामधून मांडण्यात आला. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यावरून समाजात काहीशी संतप्त भावना आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात मराठा समाजाचा राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण तसेच सहकार चळवळीवर पगडा होता. आपला पाया विस्तारण्याकरिता भाजपने वेगवेगळे प्रयोग सुरू केल्याने सहकार चळवळीतील दादा लोकांच्या पायाखालची वाळू घसरू लागली. त्या मंडळींनीच समाजाच्या स्वाभिमानाचा मुद्दा पुढे करीत फूस दिल्याची चर्चा आहे. राष्ट्रवादीबरोबरच शिवसेना, काँग्रेसबरोबरच भाजपमधीलही काही नाराज मंडळी मोर्चे मोठाले निघावेत म्हणून रसद पुरवीत असल्याची चर्चा आहे.
मराठा समाजाच्या मोर्चाना मिळालेल्या प्रतिसादानंतरच शरद पवार यांनी दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या गैरवापराचा मुद्दा पुढे केला. राज ठाकरे यांनी तर दुरुपयोग होत असल्यास कायदाच रद्द करण्याची मागणी केली. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये अधिक गुन्हे दाखल झाले आहेत. पवारांनी बरोबरच या विषयात हात घालून गेल्या निवडणुकीत दूर गेलेल्या मराठा समाजाला आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
काँग्रेसच्या राजकारणाला छेद देताना भाजपने राज्यांमध्ये नेतृत्व सोपविताना प्रस्थापित किंवा पगडा असलेल्या जातींना दूर ठेवले. मग महाराष्ट्रात मराठा, हरयाणात जाट, झारखंडमध्ये आदिवासी किंवा अलीकडेच गुजरातमध्ये पटेल समाजाकडे नेतृत्व सोपविले नाही. हरयाणात जाट समाजाच्या आरक्षणावरून हिंसक प्रतिक्रिया उमटली. गुजरातमध्ये १९८०च्या दशकात तत्कालीन मुख्यमंत्री माधवसिंह सोळंकी यांच्या दलित, आदिवासी, क्षत्रिय आणि मुस्लीम (खाम) या राजकीय समीकरणामुळे पटेल समाज काँग्रेसपासून दुरावून भाजपच्या जवळ गेला. पण आरक्षणावरून पटेल पाटीदार समाजाने गुजरातमधील भाजप सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली. फडणवीस या नावावरून राज्यात मुख्यमंत्र्यांना हिणवले जाते. सत्तेपासून दूर गेल्याने प्रस्थापित जातींमधील नाराजीला विरोधी नेत्यांनी फोडणी दिली. त्याचे परिणाम बघायला मिळाले.
हे तर दुखावल्या गेलेल्या नेत्यांचे आंदोलन
सध्या सुरू असलेले मराठा समाजाचे आंदोलन हे अनेक वर्षे सरकारमध्ये राहिलेल्या किंवा सहकार चळवळीतील मराठा नेत्यांनी सुरू केलेले आंदोलन आहे. सहकार चळवळीत नेतेमंडळींची मनमानी होती. भाजप सरकारने सहकार चळवळीतील प्रस्थापित नेत्यांची मनमानी मोडून काढण्याकरिता प्रयत्न सुरू केले. त्याची प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. वास्तविक कोपर्डीतील आरोपींना आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी पकडून दिले होते. मोर्चे किंवा आंदोलन म्हणजे मराठी समाजातील गरिबांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न काही नेतेमंडळींनी जाणीवपूर्वक सुरू केला आहे. मोर्चे आणि शरद पवार यांनी अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याबाबत केलेले विधान हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही, असे भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले.
मराठा समाजात सध्या नेतृत्वाचा अभाव असून, त्यातूनच असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत गावोगावी मराठा समाजाचे वर्चस्व होते. आपले वर्चस्व कमी होते की काय, अशी समाजात एक प्रकारची भीती निर्माण झाली आहे. त्यातूनच समाज संघटित झाला आहे. यामुळेच मोर्चाना प्रतिसाद मिळत असावा.
– प्रकाश पवार, राजकीय अभ्यासक
औरंगाबाद, उस्मानाबाद आणि बीड या मराठवाडय़ातील तीन शहरांमध्ये निघालेल्या मराठा समाजाच्या मोर्चाना मिळालेल्या प्रतिसादामुळे राजकीय वर्तुळात त्याची प्रतिक्रिया उमटली आहे. कोणत्याही राजकीय छत्राखाली हे मोर्चे निघालेले नाहीत. कोपर्डी दुर्घटनेतील आरोपी दलित समाजातील असल्याने त्याला जातीय वळण देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. राज्यात यापूर्वी विदर्भ, मराठवाडा विरुद्ध पश्चिम महाराष्ट्र, असा प्रादेशिक वाद निर्माण केला गेला. आता कोपर्डीच्या निमित्ताने सामाजिक वातावरण कलुषित होऊ शकते. कोपर्डी दुर्घटनेतील आरोपींना फासावर लटकवा याबरोबरच मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही मोर्चामधून मांडण्यात आला. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यावरून समाजात काहीशी संतप्त भावना आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात मराठा समाजाचा राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण तसेच सहकार चळवळीवर पगडा होता. आपला पाया विस्तारण्याकरिता भाजपने वेगवेगळे प्रयोग सुरू केल्याने सहकार चळवळीतील दादा लोकांच्या पायाखालची वाळू घसरू लागली. त्या मंडळींनीच समाजाच्या स्वाभिमानाचा मुद्दा पुढे करीत फूस दिल्याची चर्चा आहे. राष्ट्रवादीबरोबरच शिवसेना, काँग्रेसबरोबरच भाजपमधीलही काही नाराज मंडळी मोर्चे मोठाले निघावेत म्हणून रसद पुरवीत असल्याची चर्चा आहे.
मराठा समाजाच्या मोर्चाना मिळालेल्या प्रतिसादानंतरच शरद पवार यांनी दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या गैरवापराचा मुद्दा पुढे केला. राज ठाकरे यांनी तर दुरुपयोग होत असल्यास कायदाच रद्द करण्याची मागणी केली. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये अधिक गुन्हे दाखल झाले आहेत. पवारांनी बरोबरच या विषयात हात घालून गेल्या निवडणुकीत दूर गेलेल्या मराठा समाजाला आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
काँग्रेसच्या राजकारणाला छेद देताना भाजपने राज्यांमध्ये नेतृत्व सोपविताना प्रस्थापित किंवा पगडा असलेल्या जातींना दूर ठेवले. मग महाराष्ट्रात मराठा, हरयाणात जाट, झारखंडमध्ये आदिवासी किंवा अलीकडेच गुजरातमध्ये पटेल समाजाकडे नेतृत्व सोपविले नाही. हरयाणात जाट समाजाच्या आरक्षणावरून हिंसक प्रतिक्रिया उमटली. गुजरातमध्ये १९८०च्या दशकात तत्कालीन मुख्यमंत्री माधवसिंह सोळंकी यांच्या दलित, आदिवासी, क्षत्रिय आणि मुस्लीम (खाम) या राजकीय समीकरणामुळे पटेल समाज काँग्रेसपासून दुरावून भाजपच्या जवळ गेला. पण आरक्षणावरून पटेल पाटीदार समाजाने गुजरातमधील भाजप सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली. फडणवीस या नावावरून राज्यात मुख्यमंत्र्यांना हिणवले जाते. सत्तेपासून दूर गेल्याने प्रस्थापित जातींमधील नाराजीला विरोधी नेत्यांनी फोडणी दिली. त्याचे परिणाम बघायला मिळाले.
हे तर दुखावल्या गेलेल्या नेत्यांचे आंदोलन
सध्या सुरू असलेले मराठा समाजाचे आंदोलन हे अनेक वर्षे सरकारमध्ये राहिलेल्या किंवा सहकार चळवळीतील मराठा नेत्यांनी सुरू केलेले आंदोलन आहे. सहकार चळवळीत नेतेमंडळींची मनमानी होती. भाजप सरकारने सहकार चळवळीतील प्रस्थापित नेत्यांची मनमानी मोडून काढण्याकरिता प्रयत्न सुरू केले. त्याची प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. वास्तविक कोपर्डीतील आरोपींना आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी पकडून दिले होते. मोर्चे किंवा आंदोलन म्हणजे मराठी समाजातील गरिबांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न काही नेतेमंडळींनी जाणीवपूर्वक सुरू केला आहे. मोर्चे आणि शरद पवार यांनी अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याबाबत केलेले विधान हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही, असे भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले.
मराठा समाजात सध्या नेतृत्वाचा अभाव असून, त्यातूनच असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत गावोगावी मराठा समाजाचे वर्चस्व होते. आपले वर्चस्व कमी होते की काय, अशी समाजात एक प्रकारची भीती निर्माण झाली आहे. त्यातूनच समाज संघटित झाला आहे. यामुळेच मोर्चाना प्रतिसाद मिळत असावा.
– प्रकाश पवार, राजकीय अभ्यासक
