राज्य पोलीस दलातील एक-एक वरिष्ठ अधिकारी राजीनामे देऊन बाहेर पडत असतानाच गृहविभागाच्या पदोन्नतीच्या धोरणातील भेदभाव आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या गोंधळावर केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (कॅट) चपराक लगावली आहे. एका ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याला नियुक्तीसाठी, बढतीसाठी सातत्याने न्यायालयीन लढाई करावी लागत आहे, त्याबद्दल कॅटने नापसंती व्यक्त केली आहे.
सध्या राज्य मानवी हक्क आयोगावर पोलीस महानिरीक्षक म्हणून नेमणूक झालेले ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी संजय पांडे यांच्या प्रकरणात निकाल देताना कॅटने बढतीचे धोरण राबविताना पोलीस अधिकाऱ्यांमध्येच केल्या जात असलेल्या भेदभावावर नेमके बोट ठेवले आहे. केंद्र सरकारच्या १५ जानेवारी १९९९च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बढत्यांबाबत निर्णय घेण्याचे राज्य सरकारला बंधनकारक करण्यात आले आहे. परंतु त्या धोरणाचा अवलंब करताना १९९२-९३ मधील मुंबईतील दंगल कौशल्याने हाताळलेले, तसेच त्यानंतर काही काळ पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या संजय पांडे यांना त्यानंतर नियुक्ती व बढतीसाठी सातत्याने न्यायालयीन लढाई लढावी लागत आहे, असे निरीक्षण कॅटने नोंदविले आहे. चार-चार वर्षे एखाद्या अधिकाऱ्याला नियुक्तीशिवाय प्रतीक्षा करावी लागते, या गृहविभागाच्या पक्षपाती कारभाराकडे लक्ष वेधले आहे.
संजय पांडे यांना २००८मध्ये पोलीस महानिरीक्षक म्हणून बढती मिळायला हवी होती ती दिली गेली नाही. त्यांच्या नंतरच्या तुकडीतील म्हणजे कनिष्ठ अधिकऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली. न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील आणि गृहविभागाचे अप्पर मुख्य सचिव व पोलीस महासंचालकांचा समावेश असलेल्या उच्चस्तरीय समितीने त्यांना २०११मध्ये पोलीस उपमहानिरीक्षक म्हणून पदोन्नतीसाठी पात्र धरले. पण त्याच समितीने २०१२मध्ये त्यांना पोलीस महानिरीक्षकासाठी अपात्र ठरविले, त्याबद्दल कॅटने आश्चर्य व्यक्त केले. दरम्यानच्या काळात समितीची बैठक होऊन त्यांना पोलीस महानिरीक्षकपदावर बढती देण्यात आली. त्या वेळी त्यांच्यानंतरच्या तुकडीतील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वरच्या पदावर म्हणजे अप्पर पोलीस महासंचालक म्हणून बढत्या देण्यात आल्या. आता ५ मार्चला न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशात महानिरीक्षकपदासाठी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने त्यांच्या बढतीचा विचार करावा, असा निकाल दिला. परंतु या पदावरील बढतीच उशिरा मिळाल्याने त्यांची पुढची पदोन्नती अडवली गेली आहे. त्यासाठी आता पुन्हा त्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची तयारी केली आहे.
