मुंबई : केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) राज्यात कोणत्याही गुन्ह्याच्या तपासासाठी आता राज्य सरकारच्या पूर्वपरवानगीची गरज भासणार नाही. महाविकास आघाडी सरकारचा आणखी एक निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा फिरवला आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा राज्यातील हस्तक्षेप रोखण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने २१ ऑक्टोबर २०२० रोजी सीबीआयला राज्यातील कोणत्याही गुन्ह्यासाठी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असल्याची तरतूद केली होती. दिल्ली पोलीस कायदा, १९४६ मधील कलम ६ नुसार ‘सीबीआय’ला देशात कोणत्याही राज्यात तपासाचे अधिकार आहेत. मात्र त्यासाठी संबंधित राज्यांनी पूर्वपरवानगीची गरज नसल्याची तरतूद करणे गरजेचे होते.
केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने ते केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर विरोधी नेत्यांना लक्ष्य करण्यासाठी करीत असल्याचे आरोप झाले होते. त्यानुसार केरळ, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, पंजाब आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्र या बिगर भाजपशासित राज्यांनी ‘सीबीआय’ला आपापल्या राज्यात विनापरवानगी सरसकट तपासाची मुभा देण्यास नकार दिला होता. मात्र महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाला आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आले.
शिंदे- फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर राज्यात ‘सीबीआय’ला तपासाची पूर्ण मुभा देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या गृह खात्याने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे पाठविला होता. त्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ‘सीबीआय’ला आता राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी न घेता कोणत्याही तपासाची मुभा असणार आहे. घडले काय? केंद्रातील भाजप सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर विरोधी पक्षांविरोधात करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे केरळ, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, पंजाब आणि तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्रात ‘सीबीआय’ला सरसकट तपासाची मुभा न देण्याचा निर्णय घेतला होता. महाराष्ट्रात सत्तांतर होताच शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा ‘सीबीआय’ला तपासाची मुभा दिली आहे.
