सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याविरोधा गुन्हा दाखल करून त्याचा तपास सुरू केला आहे. यासंदर्भात सीबीआयकडून वेगवेगळ्या मुद्द्यांची चौकशी केली जात आहे. दोनच दिवसांपूर्वी सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या विरोधात अनिल देशमुख यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. या गुन्ह्यातील दोन मुद्द्यांसंदर्भात राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका देखील न्यायालयाने फेटाळली असताना आता या प्रकरणात पुन्हा एकदा राज्य सरकारला धक्का बसला आहे. अनिल देशमुख प्रकरणात चौकशीमध्ये महाराष्ट्र सरकार सहकार्य करत नसल्याची तक्रार सीबीआयनं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. यासंदर्भात आता न्यायालयानं राज्य सरकारला नोटीस देखील बजावली आहे.
सीबीआय अधिकाऱ्याला धमकी?
सीबीआयनं न्यायालयात मुंबई पोलिसांवर गंभीर आरोप केले आहेत. मुंबईच्या एका एसीपींनी सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्याला धमकी दिल्याचा दावा CBI नं केल्याचं वृत्त एएनआयनं दिलं आहे. “महाराष्ट्र सरकार तपासामध्ये सहकार्य करत नाहीये. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतर देखील अनिल देशमुख प्रकरणातील तपास पथकाला सहकार्य केलं जात नाही. सहकार्य करण्याऐवजी मुंबईचे एक एसीपी या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआय अधिकाऱ्याला धमकी देत आहेत”, असा दावा सीबीआयकडून करण्यात आला आहे.
CBI approaches Bombay HC & says that Maharashtra govt is not co-operating with CBI team investigating the Anil Deshmukh case despite clear orders from HC. CBI through ASG alleges in the court that instead of co-operating, a Mumbai ACP is threatening CBI officer probing this case pic.twitter.com/vIMFmWfNKa
— ANI (@ANI) August 5, 2021
दरम्यान, सीबीआयनं केलेल्या तक्रारीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस पाठवली आहे. यासंदर्भातली पुढील सुनावणी ११ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
अनिल देशमुखांना न्यायलयाचा मोठा झटका – वाचा सविस्तर
दोनच दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळतानाच राज्य सरकारची याचिका देखील फेटाळून लावली होती. सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यामधील दोन तरतुदींवर महाराष्ट्र सरकारने आक्षेप घेतला होता. त्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्या, तसेच सचिन वाझे यांच्याबाबतच्या उल्लेखावर आक्षेप घेत तो भाग एफआयआरमधून वगळण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाला केली होती. सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधल्या दोन परिच्छेदांमध्ये यासंदर्भातले उल्लेख करण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती.
