चव्हाण यांचा ‘आदर्श’ धोक्यात

‘आदर्श’ घोटाळ्यात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर कारवाईची परवानगी देण्यास राज्यपालांनी नकार दिल्यानंतर कोलांटउडी मारत केंद्रीय अन्वेषण विभागाने चव्हाण यांचे नावच आरोपींच्या यादीतून वगळण्याची केलेली मागणी विशेष न्यायालयाने शनिवारी फेटाळली. त्यामुळे चव्हाण यांची सहीसलामत सुटका करण्याच्या राजकीय प्रयत्नांना जोरदार धक्का बसला असून चव्हाण यांची डोकेदुखी वाढणार आहे.
चव्हाण यांच्याविरुद्ध कारवाई करायला सीबीआयला आवडेलच, परंतु राज्यपालांनी दंडविधानाच्या कलम १२० (ब) आणि अन्य कलमांअंतर्गत कारवाईची परवानगी देण्यास नकार दिल्याने आमचे हात बांधले आहेत, असा युक्तिवाद सीबीआयने केला. चव्हाण यांच्यावर पदाचा दुरुपयोग केल्यावरून लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसारही कारवाई होऊ शकते, त्यासाठी राज्यपालांच्या परवानगीची गरज नसल्याचे त्यावर न्यायालयाने सुनावले.  
चव्हाण यांच्यासह १३ जणांवर सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले होते. मात्र चव्हाण यांच्यावर कारवाईस राज्यपालांनी परवानगी नाकारली. त्यामुळे निर्णयाच्या फेरविचाराची विनंती राज्यपालांकडे केली जाईल, असे सीबीआयने प्रथम जाहीरही केले होते. मात्र नंतर त्यांचे नावच वगळण्याची विनंती सीबीआयने केली आणि न्यायालयाने त्यावरील निर्णय राखून ठेवला होता. तो जाहीर केला असला तरी निकालपत्राची प्रत पुढील आठवडय़ात मिळण्याची शक्यता आहे.
जयराज फाटक आणि प्रदीप व्यास या माजी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईस परवानगी मागणाऱ्या प्रस्तावाबाबत न्यायालयाने सीबीआयला विचारणा केली. त्यावर या प्रस्तावाबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. परंतु त्यांच्याविरुद्ध सकृतदर्शनी कारवाई करणे शक्य असल्याचे केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आल्याने लवकरच त्यांच्यावरील कारवाईस परवानगी मिळेल, असे सीबीआयतर्फे सांगण्यात आले.