मुंबई :  माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप करुन खळबळ माजवून देणारे मुंबई आणि ठाण्याचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यासह इतरांविरुद्ध धमकावून खंडणी मागितल्याप्रकरणी ठाण्यातील कोपरी पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्याचा तपास बंद करण्याचा अहवाल केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे सादर केला आहे. गुन्हा घडल्यानंतर पाच वर्षांनंतर तक्रार करण्यात आली असून हे आरोप सिद्ध करणारे पुरावे आढळलेले नाहीत, असे सीबीआयने अहवालात म्हटले आहे. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> दया नायक यांची वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकपदी बढती; नायक यांच्यासह २३ अधिकाऱ्यांनाही बढती

आणखी वाचा

सिंग यांच्या व्यतिरिक्त उपायुक्त पराग मणेरे, संजय पुनमिया, सुनील जैन, मनोज घोटकर यांच्याविरुद्ध कोपरी पोलीस ठाण्यात धमकावणे आणि खंडणीप्रकरणी जुलै २०२१ मध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. या गुन्ह्यात पुनमिया आणि जैन यांना अटक झाली होती. मात्र सिंग यांच्यासह इतरांना अटक करण्यात आली नव्हती. सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर आरोप केल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध महाविकास आघाडी सरकारने दाखल केलेल्या विविध गुन्ह्यांपैकी हा एक गुन्हा होता. राज्यात सत्ताबदल होताच या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला होता. या प्रकरणी सीबीआयने ठाण्याच्या मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर करुन तपास बंद करण्याची परवानगी मागितली आहे.

आपल्या मालकीचा भूखंड बळकावण्यासाठी धमकावणे आणि दोन कोटींची खंडणी वसूल केल्याप्रकरणी व्यावसायिक शरद अग्रवाल यांनी सिंग आणि इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. २०१६-१७ मध्ये घडलेला हा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक ते पुरावे उपलब्ध झालेले नाहीत वा आक्षेपार्ह काहीही आढळलेले नाही, असे स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>> दया नायक यांची वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकपदी बढती; नायक यांच्यासह २३ अधिकाऱ्यांनाही बढती

आणखी वाचा

सिंग यांच्या व्यतिरिक्त उपायुक्त पराग मणेरे, संजय पुनमिया, सुनील जैन, मनोज घोटकर यांच्याविरुद्ध कोपरी पोलीस ठाण्यात धमकावणे आणि खंडणीप्रकरणी जुलै २०२१ मध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. या गुन्ह्यात पुनमिया आणि जैन यांना अटक झाली होती. मात्र सिंग यांच्यासह इतरांना अटक करण्यात आली नव्हती. सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर आरोप केल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध महाविकास आघाडी सरकारने दाखल केलेल्या विविध गुन्ह्यांपैकी हा एक गुन्हा होता. राज्यात सत्ताबदल होताच या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला होता. या प्रकरणी सीबीआयने ठाण्याच्या मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर करुन तपास बंद करण्याची परवानगी मागितली आहे.

आपल्या मालकीचा भूखंड बळकावण्यासाठी धमकावणे आणि दोन कोटींची खंडणी वसूल केल्याप्रकरणी व्यावसायिक शरद अग्रवाल यांनी सिंग आणि इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. २०१६-१७ मध्ये घडलेला हा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक ते पुरावे उपलब्ध झालेले नाहीत वा आक्षेपार्ह काहीही आढळलेले नाही, असे स्पष्ट केले.