‘स्वाभिमान’ संघटनेचा माजी कार्यकर्ता चिंटू शेख याच्यावरील गोळीबाराचे प्रकरण बंद करण्याबाबतचा अहवाल आठवडाभरात महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे सादर केला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिल्याने नितेश राणे यांना दिलासा मिळाला. मात्र त्याचवेळी सीबीआयसारख्या यंत्रणेचा दोन वर्षे गैरवापर करून न्यायालयाबाहेर तडजोड करणाऱ्या चिंटू शेखवर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी सीबीआयतर्फे न्यायालयाकडे करण्यात आली. शेख आणि आपल्यामध्ये न्यायालयाबाहेर तडजोड झाली असून शेख आपल्याविरुद्धचा गुन्हा मागे घेण्यासाठी तयार आहे. तेव्हा या प्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेला खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा रद्द करावा, अशी मागणी नितेश यांनी केली आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी आठवडय़ाभरात नितेश यांच्याविरुद्धचे प्रकरण बंद करण्याबाबतचा अहवाल महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे सादर केला जाईल, अशी माहिती सीबीआयच्या वतीने अॅड्. रिबेका गोन्साल्विस यांनी दिली. तसेच नितेश यांची याचिका रद्द करून त्यांना तसेच शेख यांना महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली. परंतु प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल पुन्हा एकदा सादर करण्याची गरजच काय, असा मुद्दा नितेश यांच्या वतीने अॅड्. महेश जेठमलानी यांनी उपस्थित करून प्रकरण येथेच निकाली काढण्याचे सूचित केले. त्यावर २०११ मध्ये उच्च न्यायालयाने तपास सोपविल्यानंतर लगेचच नितेश यांच्याविरुद्ध काहीही पुरावा पुढे न आल्याचे स्पष्ट करीत प्रकरण बंद करण्याबाबतचा अहवाल महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला होता. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार तपास केला गेला नसल्याचे सांगत शेख यांनी अहवालाला विरोध करीत तपास सुरू ठेवण्याची मागणी केली. त्यानंतर महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी अहवाल फेटाळून लावला होता आणि तपास पुढे सुरू ठेवण्यात आला, असे सीबीआयच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यावर शेख याने अहवालाला कधीच विरोध केला नव्हता, असा दावा केला. तेव्हा दोन वर्षांपासून सीबीआयचा गैरवापर करणाऱ्या शेखवर दंडात्मक कारवाइची मागणी करण्यात आली.
