लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबईतील महापालिका, सरकारी आणि खासगी जागांवरील किती जागांभोवती काँक्रिटीकरण करण्यात आले आहे याच्या पाहणीसाठी येत्या चार महिन्यात सर्वेक्षण केले जाईल. त्यानंतर, या पाहणीत आढळून आलेल्या झाडांभोवतीचे काँक्रिटीकरण पावसाळ्याचा कालावधीवगळता पुढील एक वर्षात हटवण्यात येईल, अशी हमी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून दिले. अशा प्रकारचे सर्वेक्षण भविष्यातही केले जातील, असे आश्वासनही चहल यांनी न्यायालयाला दिले आहे.
मुंबई महापालिका सभागृहाची मुदत संपुष्टात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर २०२२ मध्ये राज्य सरकारने आपली प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. त्यामुळे, महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाचे कामकाजही प्रशासक या नात्याने उच्च न्यायालयाच्या २०१८ सालच्या आदेशानुसार, करत असल्याचा दावा चहल यांनी केला.
आणखी वाचा-धारावीच्या पुनर्विकासाला आव्हान : प्रकल्पात सात लाख अपात्र झोपडीधारकांनाही घरे
मुंबईतील २३ हजार ४९२ वृक्षांभोवती काँक्रिटीकरण आणि डांबरीकरण करण्यात आल्याची कबुली देतानाच या सगळ्या वृक्षांभोवतीचे काँक्रिटीकरण हटवण्यात आल्याचा दावा मुंबई महानगरपालिकेने मागील सुनावणीच्या वेळी केला होता. न्यायालयाने मात्र महानगरपालिकेने दिलेल्या या आकडेवारीबाबत साशंकता व्यक्त केली. या आकडेवारीत खासगी गृहनिर्माण संस्था, रस्त्यांचा समावेश आहे का ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर नकारात्मक उत्तर देण्यात आल्यावर महानगरपालिका आयुक्तांनी स्वत: या प्रकरणी योग्य तो तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. याशिवाय, महापालिका बरखास्त झाल्याने वृक्ष प्राधिकरणाचे कामकाज कशाप्रकारे केले जाते, असा प्रश्न करून त्याबाबतही महापालिका आयुक्तांना न्यायालयाने स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले होते.
या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त चहल यांनी वकील माधवी तवनंदी यांच्यामार्फत मंगळवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून न्यायालयाने केलेल्या प्रश्नांबाबत भूमिका स्पष्ट केली. त्याचप्रमाणे, मुंबईतील प्रत्येक प्रभागातील झाडांची, त्यातील किती झाडांभोवती काँक्रिटीकरण करण्यात आले, कितींचे हटवण्यात आले याचा तपशीलही प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यात आला. वृक्षसंवर्धनासाठी पालिकेतर्फे करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांची माहिती देण्यात आली आहे.
आणखी वाचा-पक्ष कार्यालयाबाबत जनता दलाला उच्च न्यायालयाचा दिलासा
पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकल्प किंवा अन्य नागरी कामे करताना झाडांची योग्य ती काळजी घेण्याचे आदेश महापालिकेच्या सगळ्या विभागांना देण्यात आले आहेत. उपरोक्त कामांसाठी कमीत कमी झाडे तोडण्याचा तसेच ती अन्यत्र हलवण्यात येणार नाहीत यासाठी प्रयत्न करावा. या कामांसाठी एखाद्या संस्थेची नियुक्ती करावी, असेही आदेश देण्यात आल्याचे आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. कामे करताना झाडांच्या खोडांभोवती राडारोडा टाकला जातो. परिणामी झाडांची वाढ खुंटते आणि ती मरतात. झाडांची योग्य वाढ व्हावी आणि त्यांनाही मोकळा श्वास घेता यावा यासाठी झाडांच्या भोवती राडारोडा टाकला जाऊ नये. झाडांभोवती सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यात आले असल्यास ते तातडीने हटवण्यात येईल. कामे करताना झाडांच्या मुळांना धक्का पोहोचणार नाही, अशा पद्धतीने काम करण्याचे सांगण्यात आले आहे. यापुढे झाडांभोवती काँक्रिटीकरण केले जाणार नाही, असेही आदेश देण्यात आले आहे. झाडांभोवतीच्या काँक्रिटीकरणाच्या तक्रारी मदतवाहिनी व संकेतस्थळावर करता येतील, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
