मुंबई : वांद्रे रेक्लमेशन येथे सुन्नी मुस्लिम समुदायाच्या कब्रस्तानसाठी राखीव असलेल्या जागेच्या तीन पैकी अखेरच्या भागाचे चार आठवड्यांत मुंबई महानगरपालिकेकडे हस्तांतरण केले जाईल, अशी माहिती राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) मगळवारी उच्च न्यायालयात दिली. त्यामुळे, सुन्नी मुस्लिम समुदायाला लवकरच वांद्रे येथे कब्रस्तान मिळणार आहे.
कब्रस्तानसाठी एकूण राखीव जागेपैकी दोन भाग हे मेट्रो मार्गिका प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या कामगारांसाठी वापरले जात होते. मात्र, दोन्ही भाग मोकळे करून ऑक्टोबर २०२४ मध्ये महापालिकेच्या ताब्यात देण्यात आले. त्यामुळे, उर्वरित जागेचा ताबा चार आठवड्यांत महापालिकेला दिला जाईल, असे एमएसआरडीसीच्या वतीने वरिष्ठ वकील मिलिंद साठ्ये यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर, संपूर्ण जागेचा ताबा मिळाल्यानंतर ती ज्या हेतूसाठी आरक्षित आहे त्यादृष्टीने तिचा लवकरात लवकर विकास केला जाईल, असे आश्वासन महापालिकेच्यावतीने वरिष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला दिले. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने एमएसआरडीसी आणि महापालिकेचे वक्तव्य नोंदवून घेतले आणि जनहित याचिका निकाली काढली. तत्पूर्वी, शिया पंथीयांतर्फे करण्यात आलेल्या याचिकाकर्त्यांनी याचिकेला विरोध केला. त्यावर, स्वतंत्र याचिकेद्वारे विरोध करण्याची सूचना न्यायालयाने हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांना केली.
वांद्रे आणि खार भागात सुन्नी मुस्लिमांची संख्या १.७२ लाख एवढी असून कब्रस्तानचा प्रश्न अनेक वर्षे त्यांना सतावत आहे. त्यामुळे, या परिसरातील कब्रस्तानसाठी जागा उपलब्ध करण्याचे आदेश महापालिकेला द्यावेत या मागणीसाठी मोहम्मद फुरकान कुरेशी यांनी २०१६ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन समुदायांसाठी प्रत्येकी तीन हजार चौरस मीटर जमीन दिली जाईल, असे महापालिकेने सांगितले होते. तथापि, एमएमआरडीएने सुरुवातीला वांद्रे-कुर्ला संकुलात आर्थिक क्षेत्र निर्माण करायचे असल्याचे सांगून प्रारुप विकास आराखड्यातील कब्रस्तानच्या प्रस्तावित आरक्षणाला विरोध केला होता. त्यानंतर, न्यायालयाने संबंधित जागा जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायालयाने फटकारल्यानंतर निर्णय
आरक्षित जागा कब्रस्तानसाठी देण्याला एमएमआरडीएने विरोध केल्याचे आधी न्यायालयाला सांगितले होते. तथापि, कब्रस्तानसाठी जमिनीचा ताबा देण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले असून राज्य सरकारची ही कृती अनाकलनीय आहे, असे ताशेरे यापूर्वी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने ओढले होते. तसेच, जमिनीचा ताबा देण्यासाठी झालेल्या विलंबाची कारणे स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते, एमएसआरडीसीने सप्टेंबर २०२० पासून जमिनीचा ताबा महापालिकेला दिलेला नाही. ही बाब समजण्यासारखी नसल्याची टिप्पणी देखील न्यायालयाने केली होती. त्यानंतर, एमएसआरडीसी आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी जागेची पाहणी करून त्याबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. त्यात, तीन भूखंडांमध्ये स्मशानभूमीसाठी राखीव ठेवलेले एकूण क्षेत्रफळ ८,६२७.७७ चौरस मीटर असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
एमएमआरडीएतर्फे जमीन विकली जाणार होती
सरकारने जमिनीचे वाटप केले आहे, मात्र काही औपचारिकता पूर्ण करणे उर्वरित असल्याचे महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. तर, या जागेच्या विकासासाठी एमएमआरडीएकडून जमीन विकली जाणार होती. त्यासाठी एमएमआरडीएने निविदा प्रक्रियाही सुरू केली होती. त्यामुळे, एमएमआरडीएने आरक्षणाला विरोध केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यावर, कब्रस्तानसाठी आरक्षित केलेली जागा विकासासाठी विकली जाण्याबाबत कुठेच उल्लेख नसल्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले होते. तसेच, याचिकाकर्त्याचा याबाबतचा दावा खोटा ठरल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल व याचिकाकर्त्याला दंड आकारला जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला होता.
