दरनियंत्रण कायद्याबाबत केंद्र, राज्य उदासीन?

डाळ नियंत्रण कायदा राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी केंद्रीय गृह खात्याकडे पाठवून पावणेदोन महिने होत आले, तरी त्याला अजून मंजुरी मिळालेली नाही. दरनियंत्रणासाठी राज्य सरकारच्या पातळीवर उदासीनता असल्याने केंद्र सरकारकडे याबाबतची फाइल पडून आहे. शिधावाटप दुकानांमधून एक जूनपासून तूरडाळ वाटप करण्याची अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांची घोषणाही हवेतच विरली आहे. शासकीय पातळीवर हालचाल होत नसल्याने बाजारात तूर, उडीदडाळीचे दर १७० ते २०० रुपयांच्या घरात असून, पुढील सणासुदीच्या काळात ते २५० रुपयांपर्यंत जाण्याची चिन्हे आहेत.

तूरडाळीचे दर प्रतिकिलो २०० ते २५० रुपयांच्या घरात गेली आणि व्यापाऱ्यांनी जनतेची मोठी लूट केली. त्यानंतर डाळींचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी राज्य सरकार कायदा करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या समाप्तीच्या वेळी केली होती. या कायद्याचा मसुदा तयार होण्यास एप्रिल महिना उजाडला. एप्रिलच्या शेवटच्या आठवडय़ात कायद्याच्या मसुद्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर तो राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला. त्यास १५ दिवसांत मंजुरी मिळविली जाईल आणि डाळींचे बाजारपेठेतील दर स्थिर व नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तातडीने पावले टाकली जातील, असे फडणवीस यांनी सांगितले होते. तर एक जूनपासून शिधापत्रिकेवर प्रत्येक कुटुंबाला एक किलो डाळ दिली जाईल, असे बापट यांनी सांगितले होते.

त्यापैकी काहीच झालेले नाही. पावसाळी अधिवेशनापर्यंत राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळविल्यास विधिमंडळात कायद्याचा मसुदा मंजुरीसाठी ठेवावा लागेल आणि त्यानंतर तो पुन्हा राष्ट्रपतींकडे पाठवावा लागेल. त्यामुळे पुढील चार-पाच महिने तरी डाळ नियंत्रण कायदा अमलात येऊन हे दर नियंत्रणात ठेवले जाण्याची शक्यता नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

पण प्रत्यक्षात राज्य सरकारकडून केंद्राकडे कोणताही पाठपुरावा पावणेदोन महिन्यात करण्यात न आल्याने तूरडाळ, उडीदडाळ यांचे बाजारपेठेतील दर सातत्याने वाढत असून सर्वसामान्य जनतेला मात्र महागाईचे चटके बसत आहेत.

दर चढेच राहणार?  राज्य सरकारने आपत्कालीन

परिस्थितीसाठी नाफेडमार्फत सुमारे साडेसात लाख क्विंटल अख्खी तूर गेल्या वर्षी खरेदी केली होती. त्यातून तयार होणारी डाळ शिधापत्रिकेवर प्रत्येक कुटुंबाला एक किलो दिल्यास दीड-दोन महिने देता येईल, असे सूत्रांनी सांगितले. पण डाळींचे वाढते दर रोखण्यासाठी राज्य सरकार उदासीन असल्याने कोणतीच पावले टाकण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे श्रावण-भाद्रपदात सणासुदीच्या काळात आणि अगदी दिवाळीपर्यंतही डाळींचे दर चढेच राहण्याची चिन्हे आहेत.