मुंबई : ‘‘केंद्राने महाराष्ट्रातील विविध रेल्वे प्रकल्पांसाठी ७५ हजार कोटी, तर रस्ते विकासासाठी ५० हजार कोटींसह दोन लाख कोटींचे विविध प्रकल्प मंजूर केले आहेत. त्यातून राज्यात लाखो रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील’’, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी व्यक्त केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांनिमित्त राज्यात यंदा ७५ हजार शासकीय पदभरतीची घोषणा शिंदे- फडणवीस सरकारने केली आहे. महासंकल्प रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून कोकण विभागातील पात्र उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देऊन गुरुवारी या मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली. या कार्यक्रमात दूरचित्रसंवाद यंत्रणेद्वारे सहभागी झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्य सरकारचे कौतुक केले. या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर आदी उपस्थित होते.

 केंद्र सरकारने दहा लाख नोकऱ्या देण्याच्या अभियानाची सुरुवात केली आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनानेही सामूहिक नियुक्तीपत्र देण्याच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. त्याबद्दल मोदी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन केले. महाराष्ट्रात गृह आणि ग्रामविकास विभागात मोठय़ा प्रमाणात भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे, ही अभिनंदनीय बाब असल्याचे सांगून मोदी म्हणाले, ‘‘विकसित भारतासाठी युवकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मुद्रा योजनेद्वारे तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी २० लाख कोटी रूपयांची मदत केली. याचा मोठा लाभ महाराष्ट्रातील तरुणांनाही झाला. स्टार्टअप, लघु उद्योग यासाठी शासन मदत करीत आहे. ग्रामीण भागातील बचत गटांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. गेल्या आठ वर्षांत आठ कोटी महिला बचत गटांच्या माध्यमातून काम करीत आहेत. बचत गटांना साडेपाच लाख कोटींची मदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे उत्पादन निर्मिती व रोजगार निर्मितीही होत आहे.’’

पारदर्शक आणि गतिमान कारभार : मुख्यमंत्री

राज्यात गेल्या अडीच वर्षांत काहीच झाले नाही. सगळीकडे नराकात्मकता होती. नोकरभरती कधी होणार, याबाबत तरुणांकडून सातत्याने विचारणा होत होती. मात्र, आता सरकार बदलल्यापासून परिस्थिती बदलत असून, सरकारच्या पारदर्शक आणि गतिमान कारभारामुळे सर्वत्र चैतन्याचे वातावरण आहे. त्यामुळे प्रशासनानेही चांगले काम करून लोकांच्या जीनवान बदल घडवून आणावा, असे आवाहन एकनाथ शिंदे यांनी केले. ‘‘राज्याच्या दृष्टीने आज आनंद सोहळा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमृतमहोत्सवी वर्षांनिमित्त दहा लाख रोजगार उपलब्ध करण्याची घोषणा केली. राज्यांनीही त्यास प्रतिसाद देण्याची सूचना त्यांनी केली होती. त्यानुसार प्रतिसाद देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असून, येत्या वर्षभरात ७५ हजार नोकऱ्या देण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात कोकण विभागीय कार्यक्रमात सुमारे ६०० उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली असून, राज्यात सुमारे दोन हजार उमेदवारांना विभागीय पातळीवर नियुक्तीपत्रे देण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. राज्यात गतिमान आणि पारदर्शक पद्धतीने लोकाभिमुख निर्णय घेतले जात आहेत. पायाभूत सुविधा आणि विकास कामांसाठी केंद्र सरकारच्या वतीने मोठा निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात भरती प्रक्रिया राबवताना लोकसेवा आयोगाला प्राधान्य देऊन त्याचे बळकटीकरण करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे टीसीएस आणि आयबीपीएस या नामांकित संस्थांमार्फत पारदर्शक पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल. शासन लोकहिताचे निर्णय घेत असून, नवनियुक्त अधिकारी कर्मचाऱ्यांनीही सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी पारदर्शक आणि लोकाभिमुख काम करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

भरती रोखू नका : फडणवीस

राज्यात गेल्या १५ वर्षांपासून भरतीवर अघोषित निर्बंध होते. मात्र आता सर्व निर्बंध उठविण्यात आले असून, छोटय़ा-छोटय़ा कारणांसाठी न्यायालयात जाऊन भरती प्रक्रिया रोखू नका, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. युवा पिढी प्रशासनात आली तर शासनही गतिमान पद्धतीने काम करू शकते, यासाठी ही पदभरती आवश्यक आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

आठवडाभरात १८,५०० पोलीस पदभरतीसाठी जाहिरात

येत्या आठवडाभरात १८ हजार ५०० पोलीस भरतीची जाहिरात काढत आहोत. एका महिनाभरात ग्रामविकास विभागात १० हजार ५०० पदांची भरती करणार आहोत, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. सर्व विभागांमध्ये पदभरतीची प्रक्रिया पारदर्शक पध्दतीने राबवली जाणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात रोजगार मेळावे आयोजित करण्यात येणार आहेत. त्यातूनही रोजगार उपलब्ध होतील. शासकीय विभागाबरोबर खासगी क्षेत्रातही १ लाख नोकऱ्या उपलब्ध होण्यासाठी शासन विविध संस्थाबरोबर करार करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.