मुंबई : कोकणातील मुंबई वगळून पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरीसह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांच्या सागरी क्षेत्र आराखडय़ास (सीझेडएमपी) केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने शुक्रवारी मंजुरी दिली. त्यानुसार समुद्राच्या भरती रेषेपासून ५० मीटरच्या अलीकडे विकासाला परवानगी देण्यात आली असून ३०० चौरस मीटपर्यंतची घरे बांधण्यास स्थानिकांना आता पर्यावरण विभागाच्या परवानगीची गरज लागणार नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांचे आभार मानले. हा आराखडा मार्गी लागल्यामुळे पाच जिल्ह्यांमधील अनेक लोकोपयोगी प्रकल्प तसेच खासगी गुंतवणुकीमधील प्रकल्प मार्गी लागतील तसेच पायाभूत सुविधांच्या कामांनाही मोठा दिलासा मिळणार असल्याचा दावा शिंदे यांनी केला.
महाराष्ट्र सागरी किनारा विकास प्राधिकरणाने पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांच्या सहकार्याने पाच जिल्ह्यांचा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा तयार केला होता. त्यामध्ये चेन्नईच्या ‘नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट’ या संस्थेने किनारपट्टीच्या क्षेत्राचे भरती व ओहोटी रेषेचे आलेखन केले आहे. या आराखडय़ावर पाचही जिल्ह्यांतून सूचना आणि हरकती मागवून हा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आल्यानंतर ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या आरखडय़ावर शिक्कामोर्तब करून तो अंतिम मान्यतेसाठी केंद्राकडे पाठविण्यात आला होता. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे.
आराखडय़ाचा फायदा कोणाला ?
या आराखडय़ात सागरी नियमन क्षेत्राचे संवेदनशील, विकसित भाग, ग्रामीण भाग आणि पाण्याचा भाग असे वर्गीकरण करण्यात आले असून यात पूर्वीच्या (२०११ )च्या अधिसूचनेतील ना विकास क्षेत्राची भरती रेषेपासूनची १०० मीटर अंतरापर्यंतची मर्यादा आता खाडय़ा, नद्या, नाले या क्षेत्रांकरिता ५० मीटपर्यंत करण्यात आली आहे. यामुळे पर्यटन उपक्रमांनाही चालना मिळणार आहे. स्थानिक मच्छिमारांना आणि पारंपरिक घरांच्या बांधकाम व दुरुस्तीची परवानगीची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. निवासी घरांसाठी ३०० वर्ग मीटपर्यंत बांधकामांसाठी आता पर्यावरण मंजुरीची गरज नसून केवळ स्थानिक नियोजन प्राधिकरण परवानगी देऊ शकेल.
तसेच स्थानिक लोकांची जुनी घरेही नियमित केली जाऊ शकणार आहेत. किनारपट्टीच्या भागामध्ये स्थानिक नागरिकांकरिता सामुदायिक पायाभूत सुविधा उभे करणे शक्य होणार आहे. स्थानिक कोळी बांधवांच्या मासेमारी व पारंपारिक व्यवसायासाठी आवश्यक अशा वाळवण, मासळी बाजार, जाळी बांधणी, होडय़ांची दुरूस्ती अशा सुविधांनाही परवानगी दिली जाणार आहे. किनारपट्टी भागात राहणाऱ्या स्थानिक लोकांना पर्यटनाच्या माध्यमातून उदरनिर्वाहासाठी घरगुती मुक्काम पर्यटन सुविधा देता येणार आहे. तसेच पर्यटन क्षेत्रासाठीच्या आवश्यक अशा समुद्रकिनारा श्ॉक (खोपटी), प्रसाधनगृहे, बैठक व्यवस्था आदी सुविधा तात्पुरत्या पर्यटन सुविधांनाही परवानगी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
स्थानिकांना लाभ
- ना विकास क्षेत्राची भरती रेषेपासूनची १०० मीटपर्यंतची मर्यादा ५० मीटर केल्यामुळे पर्यटनाला चालना.
- स्थानिक मच्छीमारांना, पारंपरिक घरांच्या बांधकामदुरुस्तीची परवानगी प्रक्रिया सुलभ.
- निवासी घरांसाठी ३०० वर्ग मीटपर्यंत बांधकामांसाठी स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडून परवानगी.
- किनारपट्टीच्या भागात स्थानिकांसाठी सामुदायिक पायाभूत सुविधा उभारणे शक्य.
- मासेमारी, पारंपरिक व्यवसायासाठी आवश्यक वाळवण, मासळी बाजार, जाळी बांधणी, होडय़ांची दुरुस्ती यांसाठी परवानगी.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांचे आभार मानले. हा आराखडा मार्गी लागल्यामुळे पाच जिल्ह्यांमधील अनेक लोकोपयोगी प्रकल्प तसेच खासगी गुंतवणुकीमधील प्रकल्प मार्गी लागतील तसेच पायाभूत सुविधांच्या कामांनाही मोठा दिलासा मिळणार असल्याचा दावा शिंदे यांनी केला.
महाराष्ट्र सागरी किनारा विकास प्राधिकरणाने पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांच्या सहकार्याने पाच जिल्ह्यांचा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा तयार केला होता. त्यामध्ये चेन्नईच्या ‘नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट’ या संस्थेने किनारपट्टीच्या क्षेत्राचे भरती व ओहोटी रेषेचे आलेखन केले आहे. या आराखडय़ावर पाचही जिल्ह्यांतून सूचना आणि हरकती मागवून हा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आल्यानंतर ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या आरखडय़ावर शिक्कामोर्तब करून तो अंतिम मान्यतेसाठी केंद्राकडे पाठविण्यात आला होता. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे.
आराखडय़ाचा फायदा कोणाला ?
या आराखडय़ात सागरी नियमन क्षेत्राचे संवेदनशील, विकसित भाग, ग्रामीण भाग आणि पाण्याचा भाग असे वर्गीकरण करण्यात आले असून यात पूर्वीच्या (२०११ )च्या अधिसूचनेतील ना विकास क्षेत्राची भरती रेषेपासूनची १०० मीटर अंतरापर्यंतची मर्यादा आता खाडय़ा, नद्या, नाले या क्षेत्रांकरिता ५० मीटपर्यंत करण्यात आली आहे. यामुळे पर्यटन उपक्रमांनाही चालना मिळणार आहे. स्थानिक मच्छिमारांना आणि पारंपरिक घरांच्या बांधकाम व दुरुस्तीची परवानगीची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. निवासी घरांसाठी ३०० वर्ग मीटपर्यंत बांधकामांसाठी आता पर्यावरण मंजुरीची गरज नसून केवळ स्थानिक नियोजन प्राधिकरण परवानगी देऊ शकेल.
तसेच स्थानिक लोकांची जुनी घरेही नियमित केली जाऊ शकणार आहेत. किनारपट्टीच्या भागामध्ये स्थानिक नागरिकांकरिता सामुदायिक पायाभूत सुविधा उभे करणे शक्य होणार आहे. स्थानिक कोळी बांधवांच्या मासेमारी व पारंपारिक व्यवसायासाठी आवश्यक अशा वाळवण, मासळी बाजार, जाळी बांधणी, होडय़ांची दुरूस्ती अशा सुविधांनाही परवानगी दिली जाणार आहे. किनारपट्टी भागात राहणाऱ्या स्थानिक लोकांना पर्यटनाच्या माध्यमातून उदरनिर्वाहासाठी घरगुती मुक्काम पर्यटन सुविधा देता येणार आहे. तसेच पर्यटन क्षेत्रासाठीच्या आवश्यक अशा समुद्रकिनारा श्ॉक (खोपटी), प्रसाधनगृहे, बैठक व्यवस्था आदी सुविधा तात्पुरत्या पर्यटन सुविधांनाही परवानगी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
स्थानिकांना लाभ
- ना विकास क्षेत्राची भरती रेषेपासूनची १०० मीटपर्यंतची मर्यादा ५० मीटर केल्यामुळे पर्यटनाला चालना.
- स्थानिक मच्छीमारांना, पारंपरिक घरांच्या बांधकामदुरुस्तीची परवानगी प्रक्रिया सुलभ.
- निवासी घरांसाठी ३०० वर्ग मीटपर्यंत बांधकामांसाठी स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडून परवानगी.
- किनारपट्टीच्या भागात स्थानिकांसाठी सामुदायिक पायाभूत सुविधा उभारणे शक्य.
- मासेमारी, पारंपरिक व्यवसायासाठी आवश्यक वाळवण, मासळी बाजार, जाळी बांधणी, होडय़ांची दुरुस्ती यांसाठी परवानगी.
