केंद्र सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एकूण सुमारे चार हजार कोटी रुपयांची मदत दिल्याने आणि चार बाबींवर आणखी मदत देण्यास अनुकूलता दाखविल्याने राज्य सरकारवरचा आर्थिक भार कमी होणार आहे. आतापर्यंत कोणत्याही राज्याला दिली नाही आणि काँग्रेसच्या राजवटीत मिळाली नाही, एवढी विक्रमी मदत केंद्र सरकारने दिल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सुमारे १८ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च केले जातील, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. पण शेतकऱ्यांना स्थायी आदेशाव्यतिरिक्त थेट मदतीचे नवीन पॅकेज आता दिले जाणार नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला तीन हजार ४९ कोटी रुपयांची मदत मंगळवारी जाहीर केली. केंद्राने ९२० कोटी रुपये आधीच अग्रिम मदत पाठविली आहे. त्यामुळे केंद्राची एकूण मदत सुमारे चार हजार कोटी रुपयांची असून आपण तेवढय़ाच मदतीची मागणी करणारा प्रस्ताव पाठविला होता.
या मदतीव्यतिरिक्त चारा, पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर, रोजगार हमीची कामे अशा बाबींसाठी राज्य सरकार खर्च करीत असलेल्या सर्व रकमेची प्रतिपूर्ती वा भरपाई केंद्र सरकार करणार आहे. दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी या उपाययोजनांचा वाटा मोठा असतो.
हा खर्च किमान ५००-६०० कोटी रुपयांहून अधिक असून याआधी तो राज्य सरकारला करावा लागत होता. तो आता केंद्राच्या निधीतून होणार असल्याने राज्याचा आर्थिक भार कमी होऊन हा निधी जलयुक्त शिवार आणि अन्य कामांसाठी वापरता येईल.
शेतकऱ्यांना थेट मदतीचे वाटप स्थायी आदेशानुसार होणार असून वीजबिल सवलत, विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ व भरपाई आदी मदत दिली जाईल. त्यासाठी राज्य सरकारने चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये नुकतीच केली. थेट मदतीच्या रकमेत वाढ वा नवीन पॅकेज देण्याचा सध्या तरी विचार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात १०,५४२ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले.
राज्याची तरतूद अन्यत्र वळविणार?
स्थायी आदेशानुसार शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची गरज असते. रब्बीच्या दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये फारशी वाढ होणार नाही. चार हजार कोटी रुपयांबरोबरच चारा, पिण्याचे पाणी व रोजगार हमीच्या कामांचा खर्च केंद्र सरकार उचलणार असल्याने पुरवणी मागण्यांमध्ये राज्य सरकारने केलेली सुमारे चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद अन्य कामांसाठी वापरली जाण्याचीही शक्यता आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असून केंद्र सरकारचा मोठा निधी मिळत असल्याने राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
भाजप खासदार-आमदारांचीही मदत
मुंबई : भाजपने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आता आमदार-खासदारांनाही सक्रिय करण्याचा निर्णय घेतला असून, सरकारची मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी पुढाकार घेतला जाणार आहे, अशी माहिती प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी दिली. शासकीय निधी वा आमदार निधी वगळून किमान एका गावात तरी प्रत्येक आमदार-खासदाराने काम करावे, यासाठीही पावले टाकली जाणार आहेत.
गावात टँकर सुरू झाला, तरी किती फेऱ्या मंजूर आहेत आणि टँकरचालक प्रत्यक्षात किती फेऱ्या मारत आहे, याकडे लक्ष ठेवले जाणार आहे. त्यासाठी पक्षाने तालुका पातळीवर कार्यकर्त्यांच्या समित्याही नेमल्या आहेत.