लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : गिरगाव परिसरातील सुमारे २०० वर्षांहून अधिक जुने विठ्ठल – रुक्मिणी मंदिराला केंद्र किंवा राज्य सरकारने प्राचीन वारसास्थळ म्हणून घोषित केलेले नाही. त्यामुळे या मंदिराच्या संरक्षणाचे आदेश आम्ही देऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. त्याचवेळी चार स्थानिक रहिवाशांना मंदिराची जागा प्राचीन किंवा वारसास्थळ म्हणून घोषित करण्यासाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारकडे अर्ज करण्यास परवानगी दिली.
हा अर्ज दाखल करण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने रहिवाशांना पंधरवड्याची मुदत दिली आहे. रहिवाशांनी अर्ज केल्यानंतर केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाने त्यावर सहा महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय दिला जाईपर्यंत मंदिराच्या जागेची स्थिती जैसै थे ठेवण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तथापि, याचिकाकर्त्या रहिवाशांनी मंदिराला प्राचीन वारसास्थळाचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठीचा अर्ज केला नाही, तर मदिराच्या जागेवरील बांधकामाला दिलेली स्थगिती उठवली जाईल, असेही न्यायालयाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले.
आणखी वाचा-मुंबई महापालिकेची पुन्हा चौकशी; तीन सदस्यीय समितीची राज्य सरकारकडून घोषणा
गिरगाव येथील विठ्ठल रुख्मिणी मंदिराच्या संरक्षण आणि संवर्धनाबाबत चिंता व्यक्त करणारी याचिका शैला गोरे यांच्यासह चार स्थानिक रहिवाशांनी केली होती. हे मंदिर २०० वर्षांहून अधिक जुने प्राचीन मंदिर आहे. त्यामुळे, मंदिराचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी त्याला ऐतिहासिक महत्त्व असलेले पुरातन वारसास्थळ म्हणून जाहीर करण्याची आवश्यकता असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले होते. मात्र, या मंदिराला केंद्र किंवा राज्य सरकारने राष्ट्रीय महत्त्व असलेले प्राचीन वारसास्थळ घोषित केलेले नाही. परिणामी, याचिकाकर्त्याच्या मागणीबाबत आदेश देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४९ नुसार, राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाची स्मारके किंवा ठिकाणे किंवा वास्तूंना वारसा स्थळाचा दर्जा देणे पुरेसे नाही. या वास्तू, स्मारक वारसा स्थळांचे विद्रुपीकरण, नाश होण्यापासून संरक्षण करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचा टोलाही न्यायालयाने हाणला,
याचिकाकर्त्यांच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाकडून आश्चर्य
या मंदिराचा समावेश वारसा स्थळांच्या यादीत किंवा परिसर किंवा विकास नियंत्रण नियमांखालील ठिकाणांच्या यादीतही करण्यात आलेला नाही. असे असले तरी, सुनावणीच्या वेळी सादर केलेल्या विविध कागदपत्रांचा विचार केल्यास मंदिराच्या जागेचे जतन करण्याची गरज भासू लागली आहे. परंतु, याचिकाकर्त्यांनी मंदिराच्या जागेला ऐतिहासिक आणि पुरातन वास्तू म्हणून घोषित करण्यासाठी किंवा वारसा स्थळांच्या व परिसरांच्या यादीत त्याचा समावेश करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नसल्याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
आणखी वाचा-इमारतींची बांधकामे ठप्प; प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजना न केल्यामुळे महापालिकेकडून नोटीस
याचिकाकर्त्यांचा दावा
गिरगावातील ज्या परिसरात मंदिर आहे तो भूखंड काही खासगी व्यक्तींनी पुनर्विकासाच्या कामासाठी विकत घेतला आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तसेच, मंदिर संरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार आणि महापालिकेला मंदिराच्या संदर्भात चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. याशिवाय, मंदिराचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होऊ नये किंवा त्याची झीज होऊ नये यासाठी मंदिरापासून दोन किमी परिघात सर्व बांधकाम प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
म्हणून मंदिराला पुरातन वास्तूचा दर्जा नाही
राज्याच्या पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालयाच्या संचालकांनी या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून, मंदिर संरक्षित पुरातन वारसा स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आलेले नाही. शिवाय, २००७ मध्ये स्थानिकांनी मंदिराचे नूतनीकरण केल्यामुळे मंदिराचा ऐतिहासिक आणि स्थापत्य दर्जा निकाली निघाल्याचा दावा केला होता. हे मंदिर केंद्र सरकारने संरक्षित संरचना म्हणून घोषित केलेले प्राचीन वारसा स्थळ नाही. म्हणून हे मंदिर केंद्रीय संरक्षित पुरातन वारसा स्थळ किंवा राज्य संरक्षित पुरातन वास्तू वारसा स्थळ नाही, असा दावाही प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला होता.
संवर्धनाची आवश्यकता
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणानेही (एएसआयI) या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून, त्यांनी मंदिराला राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचे पुरातन वास्तू वारसा स्थळ म्हणून घोषित केले नसले तरी ते मंदिर आणि मंदिर परिसरात ठेवलेल्या मूर्तींचे संरक्षण करण्याचे समर्थन करत असल्याचे म्हटले होते.
