मुंबई : राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेदिक, तसेच होमिओपॅथी महाविद्यालयांमधील वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन व रुग्णोपचाराचा दर्जा सुधारून त्यांचे जागतिक दर्जाच्या संस्थांमध्ये रुपांतरित करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील आरोग्य सेवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उत्कृष्टता केंद्रे (सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स) स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी येणाऱ्या ७ हजार ७५ लाख रुपये खर्चास मंजुरी दिली.
राज्यातील सर्व नागरिकांना दर्जेदार व किफायतशीर दरात आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी राज्यातील आरोग्य सेवा क्षेत्रात सुधारणा करण्यावर राज्य शासनाने कायम भर दिला आहे. यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व वैद्यकीय महाविद्यालयातील आरोग्य सुविधा सुधारणे, तसेच राज्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांचे बांधकाम, महाविद्यालये सुरू करणे व संलग्नित रुग्णालयांच्या श्रेणीवर्धनासाठी आशियाई विकास बँकेमार्फत निधी उपलब्ध करून घेण्यात येत आहे. हा निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी विविध धोरणात्मक बाबींवर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागांतर्गत उत्कृष्टता केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकार उत्कृष्टता केंद्र सुरू करण्यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करणार आहे.
हेही वाचा >>>Ratan Tata Funeral Update: रतन टाटा यांच्या अंत्ययात्रा मार्गात कडेकोट बंदोबस्त; वरळी परिसरातील वाहतुकीत बदल
उत्कृष्टता केंद्रांची स्थापना कशी असेल
राज्यातील उत्कृष्टता केंद्रांची निर्मिती मुख्य केंद्र आणि त्याच्या शाखा या धर्तीवर करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या अखत्यारितील महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था ही मुख्य उत्कृष्टता केंद्र म्हणून कार्य करेल. तसेच संशोधनाच्या विविध विषयांसाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्तरावर इतर उत्कृष्टता केंद्रे शाखा म्हणून कार्यरत राहतील. मुख्य उत्कृष्टता केंद्रामधील संशोधन व चिकित्सालयीन कामकाजासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था यांच्याशी संलग्नित रुग्णालयाचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>>केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, अंबानी कुटुंबीयानी घेतले रतन टाटा यांचे अंत्यदर्शन
उत्कृष्टाता केंद्रासाठी ७ हजार ७५ लाख रुपये खर्च
मुख्य उत्कृष्टता केंद्र हे पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी ७ हजार ७५ लाख रुपये इतक्या खर्चास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. यासाठी आशियाई विकास बँकेमार्फत १५० दशलक्ष डॉलर्स इतका निधी उपलब्ध होणार आहे. इतर उत्कृष्टता केंद्रांसाठी येणारा खर्च याच निधीमधून करण्यात येणार आहे. उत्कृष्टता केंद्रासाठी सुरुवातीच्या पाच वर्षांमध्ये येणाऱ्या खर्चासाठी आवश्यक निधी सहाय्यक अनुदानाच्या स्वरुपात राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
