विजेचे ‘बँकिंग’ करण्याची मुभा देणारा आदेश फेटाळलाकॅप्टिव्ह वीजप्रकल्प असलेल्या औद्योगिक ग्राहकांना हवी तेव्हा राज्याच्या ग्रीडमध्ये वीज टाकण्याची आणि हवी तेव्हा खेचण्याची मुभा देत त्यांना ‘विजेचे बँकिंग’ करण्यास परवानगी देणारा राज्य वीज नियामक आयोगाचा आदेश केंद्रीय अपिलीय लवादाने रद्द केला आहे. तसेच या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचा आदेश लवादाने वीज आयोगाला दिला आहे. त्यामुळे विजेच्या ‘बँकिंग’मधून राज्याला बसू शकणारा ९०० कोटी रुपयांचा फटका तूर्तास टळला आहे.चंद्रपुरात ‘मे. आयएसएमटी’ या कंपनीने ४० मेगावॉटचा वीजप्रकल्प टाकला आहे. तेथून या कंपनीच्या जेजुरी, अहमदनगर आणि बारामती येथील कारखान्यांसाठी एकूण ३६ मेगावॉट वीज नेली जाते. काही महिन्यांपूर्वी या कंपनीने आपल्याला विजेचे बँकिंग करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका वीज आयोगाकडे केली. आयोगानेही लागलीच तशी परवानगी देऊन टाकली. मुळात विजेच्या बँकिंगचा मुद्दा वीज आयोगाच्या अखत्यारित नाही. तसेच असे केल्यास ‘महावितरण’ला व पर्यायाने वीजग्राहकांना मोठा आर्थिक फटका बसेल अशी भूमिका ‘महावितरण’ने मांडण्याचा प्रयत्न केला पण वीज आयोगाने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे या आदेशाविरोधात ‘महावितरण’ने केंद्रीय लवादात धाव घेतली. संतापजनक बाब म्हणजे ग्राहकांवर जबरी भरुदड टाकणाऱ्या या निर्णयाच्या सुनावणीस वीज आयोगावरील एकही ग्राहक प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता. आपल्या एखाद्या प्रकल्पासाठी लागणारी वीज स्वत:च बनविणे आणि ती जास्त असल्यास राज्याच्या ग्रीडमध्ये टाकणे यास कॅप्टिव्ह वीजप्रकल्प म्हणतात. राज्यात असे कॅप्टिव्ह वीजप्रकल्प असणारे ५१० मेगावॉटचे ग्राहक असून त्यांना ओपन अ‍ॅक्सेस दिले आहे. त्यांच्या आस्थापनांसाठी वापरानंतर उरलेली वीज ‘महावितरण’ सुमारे प्रति युनिट तीन रुपये ८० पैसे या दराने विकत घेते. त्यांच्याकडून सर्वसाधारणपणे वर्षभरात ७२३ दशलक्ष युनिटचा व्यवहार ‘महावितरण’शी होतो. बँकिंगच्या रूपाने हवी तेव्हा हवी तितकी वीज ग्रिडमध्ये टाकायची आणि हवी तेव्हा उचलायची मुभा मिळाली तर राज्यात विजेची मागणी कमाल असताना व साहजिकच बाजारात विजेचा दर जास्त असताना ते वीज घेतील व त्यामुळे राज्याला फटका बसेल. वर्षांला यातून ९०० कोटी रुपयांचा फटका बसू शकतो व तो वीजग्राहकांवर दरवाढ म्हणून टाकावा लागेल, अशी भूमिका ‘महावितरण’ने मांडली. याबाबतच्या सुनावणीनंतर केंद्रीय लवादाने राज्य वीज नियामक आयोगाने दिलेला विजेच्या बँकिंगचा आदेश रद्द केला. शेतीपंप पटपडताळणीस महावितरण तयारशेतीपंपांच्या नावावर विजेचा जादा खप दाखवून वीजहानी लपविली जात असल्याचा आरोप फेटाळत या प्रकरणी शेतीपंपांच्या पटपडताळणीची वीजग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांची मागणी महावितरणने मान्य केली. शेतीपंपांची पटपडताळणी करण्यास आम्ही तयार आहोत. मात्र, हे काम स्वतंत्र संस्थेमार्फत व्हावे, अशी आमची भूमिका आहे, असे महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय मेहता यांनी सांगितले.
