मुंबई : लोकसभा निवडणुकीत साखर पट्यात झालेल्या दारुण पराभवानंतर सत्ताधारी महायुतीमधील साखर कारखानदारांची नाराजी दूर करण्यासाठी तब्बल १८९८ कोटी रुपयांच्या कर्ज प्रस्तावास केंद्राने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारच्या हमीवर राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने १३ कारखान्यांना कर्ज मंजूर केल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली.

गळीत हंगामापूर्वी सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील अनेक साखर कारखान्यांनी सरकारकडे खेळत्या भांडवलावरील कर्जाच्या (मार्जीन मनी) मागणीचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविले होते. सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांच्या कारखान्यांचे प्रस्ताव फेटाळून केवळ महायुतीशी सबंधित १३ कारखान्यांचे प्रस्ताव मान्य केले होते. त्यामध्ये भाजपचे ५ राष्ट्रवादीचे ७ आणि एक कारखाना काँग्रेसशी संबंधित आमदाराचा होता.

five percent increase in voter turnout
मतदानात पाच टक्के वाढ
chhatrapati shivaji maharaj statue accident in Malvan Construction consultant Chetan Patil granted bail by High Court
मालवण येथील शिवपुतळा दुर्घटना : बांधकाम सल्लागार चेतन…
One arrested in connection with suspicious transactions worth Rs 125 crore
मुंबई : १२५ कोटीच्या संशयित व्यवहारांप्रकरणी एकाला अटक
films Karan Arjun and Biwi No. 1 will be re-released
जुन्या चित्रपटांच्या पुन:प्रदर्शनाचा ट्रेण्ड सुरूच… ‘करण अर्जुन’, ‘बीवी नंबर वन’ हे चित्रपट पुन:प्रदर्शित होणार
Municipal employee dies while on election duty
मुंबई : निवडणूक कर्तव्यावर असताना पालिका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू
Candidates and activists put aside their campaigning and started studying statistics
उमेदवार आणि कार्यकर्ते प्रचाराचा शीण घालवून लागले आकडेवारीच्या अभ्यासाला
Minimum temperature in mumbai suburbs below 19 degrees
मुंबई : उपनगरातील किमान तापमान १९ अंशाखाली
Voter turnout increased in Mumbai
मुंबईत मतटक्का वाढला, अणुशक्ती नगर आणि चांदिवलीचा अपवाद
Increase in deaths from influenza compared to last year
मुंबई : इन्फ्लूएंझाने होणाऱ्या मृत्यूत वाढ, गतवर्षाच्या तुलनेत मृत्यूचे प्रमाण अधिक

हेही वाचा >>>देवनारमधील दफनभूमीचे काम डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश

राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर हे कर्ज प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगमला पाठविण्यात आले होते. मात्र लोकसभा निवडणुकीत याचे राजकारण होईल आणि त्याचा फटका बसेल. तसेच स्वपक्षातील काही कारखानदार नाराज होतील हे लक्षात घेऊन केंद्राने गेले तीन महिने या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेतला नव्हता.

ऐन गळीत हंगामात कर्जाऊ पैसे उपलब्ध न झाल्याने अनेक कारखाने आर्थिक अडचणीत सापडले होते. त्यामुळे काही ठिकाणी शेतकऱ्यांची देणीही या कारखान्यांना देता आली नाहीत.

१३ कारखान्यांच्या १८९८ कोटींच्या कर्जप्रस्तावांना मान्यता

साखर पट्यातील शेतकरी आणि कारखानदारांच्या नाराजीचा लोकसभा निवडणुकीत सरकारला मोठा फटका बसला. त्याची दखल घेत केंद्र सरकारने सोमवारी १३ कारखान्यांच्या १८९८ कोटींच्या कर्जप्रस्तावांना मान्यता दिली. यामध्ये राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या आमदारांच्या लोकनेते सुंदररावजी सोळंके साखर कारखाना (बीड) १०४ कोटी, किसनवीर (सातारा)३५० कोटी, किसनवीर (खंडाळा) १५० कोटी, लोकनेते मारोतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर कारखाना (नेवासा) १५० कोटी, अगस्ती (अहमदनगर) १०० कोटी, अंबाजोगाई (बीड)८० कोटी, शिवाजीराव नागवडे (श्रीगोंदा) ११० कोटी अशी मदत मिळणार आहे. भाजपच्या गटातील आमदारांच्या संत दामाजी (मंगळवेढा)१०० कोटी, वृद्धेश्वर (पाथर्डी)९९ कोटी, सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे ( कोपरगाव) १२५ कोटी, तात्यासाहेब कोरे वारणानगर (कोल्हापूर) ३५० कोटी, बसवराज पाटील यांचा विठ्ठलसाई (धाराशिव) १०० कोटी आणि काँग्रेसचे भोरचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड साखर कारखान्यास (भोर) ८० कोटी रुपयांचे कर्ज