सत्ताधाऱ्यांच्या साखर कारखान्यांवर केंद्र सरकार मेहेरबान

गळीत हंगामापूर्वी सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील अनेक साखर कारखान्यांनी सरकारकडे खेळत्या भांडवलावरील कर्जाच्या (मार्जीन मनी) मागणीचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविले होते. सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांच्या कारखान्यांचे प्रस्ताव फेटाळून केवळ महायुतीशी सबंधित १३ कारखान्यांचे प्रस्ताव मान्य केले होते. त्यामध्ये भाजपचे ५ राष्ट्रवादीचे ७ आणि एक कारखाना काँग्रेसशी संबंधित आमदाराचा होता.

हेही वाचा >>>देवनारमधील दफनभूमीचे काम डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश

राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर हे कर्ज प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगमला पाठविण्यात आले होते. मात्र लोकसभा निवडणुकीत याचे राजकारण होईल आणि त्याचा फटका बसेल. तसेच स्वपक्षातील काही कारखानदार नाराज होतील हे लक्षात घेऊन केंद्राने गेले तीन महिने या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेतला नव्हता.

ऐन गळीत हंगामात कर्जाऊ पैसे उपलब्ध न झाल्याने अनेक कारखाने आर्थिक अडचणीत सापडले होते. त्यामुळे काही ठिकाणी शेतकऱ्यांची देणीही या कारखान्यांना देता आली नाहीत.

१३ कारखान्यांच्या १८९८ कोटींच्या कर्जप्रस्तावांना मान्यता

साखर पट्यातील शेतकरी आणि कारखानदारांच्या नाराजीचा लोकसभा निवडणुकीत सरकारला मोठा फटका बसला. त्याची दखल घेत केंद्र सरकारने सोमवारी १३ कारखान्यांच्या १८९८ कोटींच्या कर्जप्रस्तावांना मान्यता दिली. यामध्ये राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या आमदारांच्या लोकनेते सुंदररावजी सोळंके साखर कारखाना (बीड) १०४ कोटी, किसनवीर (सातारा)३५० कोटी, किसनवीर (खंडाळा) १५० कोटी, लोकनेते मारोतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर कारखाना (नेवासा) १५० कोटी, अगस्ती (अहमदनगर) १०० कोटी, अंबाजोगाई (बीड)८० कोटी, शिवाजीराव नागवडे (श्रीगोंदा) ११० कोटी अशी मदत मिळणार आहे. भाजपच्या गटातील आमदारांच्या संत दामाजी (मंगळवेढा)१०० कोटी, वृद्धेश्वर (पाथर्डी)९९ कोटी, सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे ( कोपरगाव) १२५ कोटी, तात्यासाहेब कोरे वारणानगर (कोल्हापूर) ३५० कोटी, बसवराज पाटील यांचा विठ्ठलसाई (धाराशिव) १०० कोटी आणि काँग्रेसचे भोरचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड साखर कारखान्यास (भोर) ८० कोटी रुपयांचे कर्ज