शिवडी बीडीडी पुनर्विकासासाठी केंद्राकडून नकारघंटा

बीडीडी चाळी दुरुस्तीच्या पलीकडे गेल्याने त्यांचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार वरळी, ना. म.जोशी मार्ग आणि नायगाव येथील बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासास सुरुवात झाली आहे. म्हाडाचे मुंबई मंडळ या चाळींचा पुनर्विकास करीत आहे. मात्र त्याचवेळी शिवडी बीडीडी चाळी पुनर्विकासातून वगळण्यात आले आहे. शिवडीतील जागा मुंबई बंदर प्राधिकरणाची म्हणजेच केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे. केंद्र सरकारने पुनर्विकासाला परवानगी देऊन जमीन राज्य सरकारकडे हस्तांतरीत केल्यानंतरच म्हाडाला पुनर्विकास करता येणार आहे. पण अद्याप केंद्र सरकारकडून या चाळींच्या पुनर्विकासाला परवानगी मिळालेली नाही.

आणखी वाचा

पदभार स्विकारताच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक एक्शन मोडवर, खोपट आगारातील असुविधेबाबत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले

Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…

वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प ७ वर्षात पूर्ण करणार, मुख्यमंत्री

जुहू, डी एन नगरमधील इमारत उंचीवरील बंदीचा निर्णय प्रलंबित! ४०० हून अधिक इमारतींच्या पुनर्विकासाला फटका

लेख: महाराष्ट्राच्या ‘एकात्म’ विकासाची दिशा

पाच वर्षांतला नीचांक… कोकणातील मत्स्य उत्पादन यंदा का घटले? निसर्गाइतकाच मानवही जबाबदार?

अग्रलेख: प्रहसनी पार्लमेंट

अकोला व वाशीम जिल्ह्याची पुन्हा उपेक्षा; मंत्रिमंडळात दोन्ही जिल्ह्याला स्थान नाहीच

शिवडी बीडीडीचा पुनर्विकास मार्गी लागावा यासाठी राज्य सरकार, शिवडी बीडीडीवासीय तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र केंद्राकडून अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. स्थानिक खासदार अरविंद सावंत यांच्या एका पत्राला उत्तर देताना सोनेवाल यांनी पुनर्विकासास परवानगी नाकारली आहे. मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जागेवरील वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी केंद्राकडे अद्याप कोणतेही ठोस धोरण आखलेले नाही, असे नमुद करीत त्यांनी नकारघंटा वाजविली आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे शिवडीतील रहिवासी मात्र नाराज झाले आहेत. आमच्या चाळी १०० वर्षे जुन्या असून १२ इमारतीतील ९६० रहिवासी जीवमुठीत धरून जगत आहेत. या चाळींचा पुनर्विकास तातडीने होणे गरजेचे आहे. मात्र केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक पुनर्विकास रोखून धरत आहे. पण आता मात्र आम्हाला आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शिवडी बीडीडी चाळीतील रहिवासी मानसिंग राणे यांनी व्यक्त केली.

केंद्र सरकार एकीकडे पंतप्रधान आवास योजनेचा गवगवा करीत आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणारे पुनर्विकास प्रकल्प रोखून धरत आहे. पण आमचा पाठपुरावा सुरूच राहणार आहे. सोनोवाल यांच्या पत्राला मी उत्तर पाठविले आहे. गरज पडल्यास आम्ही रस्त्यावरही उतरून आंदोलन करू. – अरविंद सावंत, खासदार