मुंबई : देशभरातील औष्णिक वीज प्रकल्पांमध्ये ‘डीसल्फरायझेशन’ युनिट बसविण्याची सक्ती यावर्षी अंमलात आणण्याचे निर्देश केंद्रीय पर्यावरण खात्याने दिल्याने प्रति युनिट ३५-४० पैसे वीज दरवाढीची भीती आहे. त्यामुळे या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी केंद्रीय ऊर्जा विभागाने अन्य पर्याय अजमावण्यासाठी पुढील आठवड्यात नवी दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक बोलाविली आहे. राज्य सरकारने केंद्राकडे या सक्तीतून सुटका करण्यासाठी पाठपुरावा न केल्यास राज्यातील औष्णिक वीजप्रकल्पांसाठीही ही युनिट बसवावी लागणार आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
औष्णिक वीज प्रकल्पांमधून मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होते. त्याला आळा घालण्यासाठी व विशेषत: सल्फर डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी ‘डीसल्फरायझेशन’ युनिट बसविण्याच्या सूचना २०१९ पासून वीज प्रकल्पांना देण्यात आल्या होत्या. केंद्रीय ऊर्जा खात्याने आयआयटी (दिल्ली) कडून याबाबत अभ्यास अहवालही मागविला होता. आयआयटीने दोन वर्षांपूर्वी अहवाल दिला. औष्णिक वीज प्रकल्पापासून ३० किमी परिसरात सल्फरडाय ऑक्साईडचे प्रमाण खूप वाढलेले असते, तर ६० किमीच्या पुढील परिसरात मात्र हे प्रदूषण रहात नाही, असे अहवालात नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे ज्या प्रकल्पांपासून ३० किमीच्या क्षेत्रात शहरे किंवा मोठी गावे आहेत, त्या प्रकल्पांसाठी ‘डीसल्फरायझेशन’ युनिट बसविण्याची सक्ती करणे आवश्यक असल्याचे दिसून आले होते.
हेही वाचा : गर्भाशयाच्या मुखावरील तांबी मूत्राशयाच्या पिशवीपर्यंत सरकली, शस्त्रक्रिया करून महिलेची त्रासातून मुक्तता
हे युनिट बसविण्यासाठी प्रति मेगावॉट सुमारे एक कोटी रुपये खर्च येतो. राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाची (एनटीपीसी) स्थापित क्षमता सुमारे ६० हजार मेगावॉट असून राज्याला सुमारे सहा हजार मेगावॉट वीज दिली जाते. एनटीपीसीने सुमारे सहा हजार मेगावॉट क्षमतेच्या प्रकल्पांमध्ये हे युनिट बसविले असून त्यापैकी राज्याला दोन-तीन हजार मेगावॉट वीज मिळते. हे युनिट बसविण्यासाठीचा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करण्यासाठी केंद्रीय वीज प्राधिकरणाने एनटीपीसीला परवानगीही दिली आहे.
महानिर्मिती कंपनी सुमारे सहा-सात हजार मेगावॉट औष्णिक वीज उपलब्ध करते व त्या प्रकल्पांमध्ये हे युनिट बसविलेले नाही. तर अदानी, रतन इंडिया अशा काही खासगी वीज कंपन्यांनी मात्र हे युनिट बसविण्यास सुरुवात केली आहे. हे युनिट बसविल्याने खर्च वाढत असल्याने वीजनिर्मिती व वितरण कंपन्यांचा त्यास विरोध आहे. त्यामुळे हे युनिट बसविण्यासाठीची मुदत पर्यावरण खात्याने काहीवेळा वाढवून दिली. यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी पर्यावरण खात्याने राष्ट्रीय विज्ञान संस्थेला विनंती केली होती. त्यानुसार वेगळी वैज्ञानिक पद्धत सुचविण्यात आली आहे.
हेही वाचा : कर्ज वसुली एजंटच्या त्रासाला कंटाळून व्यावसायिकाची आत्महत्या
नवी दिल्लीत १० जानेवारीला बैठक
राज्यातील औष्णिक वीज प्रकल्पांमध्ये बहुतांश देशी कोळसाच वापरला जातो व आयात कोळसा वापरण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. देशी कोळशामध्ये सल्फरची मात्रा तुलनेने खूप कमी असते. त्यामुळे आता डीसल्फरायझेशनची सक्ती करावी की अन्य पद्धतीचा वापर करावा, यासंदर्भात केंद्रीय पर्यावरण, ऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थेतील तज्ञ आदी संबंधितांची बैठक १० जानेवारी रोजी नवी दिल्लीत होणार आहे, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
‘ डीसल्फरायझेशन‘ (एफजीडी) युनिट बसविण्याची सक्ती केल्यास वीजदरात प्रतियुनिट ३५-४० पैसे वाढ होण्याची भीती आहे. या पद्धतीची गरज नसल्याचा राष्ट्रीय विज्ञान संस्थेच्या तज्ञांचा अहवाल असून राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. तरच राज्यातील औष्णिक वीजनिर्मिती कंपन्यांची या सक्तीतून सुटका होऊ शकेल व ग्राहकांवर वीजदरवाढीचा बोजा येणार नाही. -अशोक पेंडसे, वीजतज्ञ
औष्णिक वीज प्रकल्पांमधून मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होते. त्याला आळा घालण्यासाठी व विशेषत: सल्फर डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी ‘डीसल्फरायझेशन’ युनिट बसविण्याच्या सूचना २०१९ पासून वीज प्रकल्पांना देण्यात आल्या होत्या. केंद्रीय ऊर्जा खात्याने आयआयटी (दिल्ली) कडून याबाबत अभ्यास अहवालही मागविला होता. आयआयटीने दोन वर्षांपूर्वी अहवाल दिला. औष्णिक वीज प्रकल्पापासून ३० किमी परिसरात सल्फरडाय ऑक्साईडचे प्रमाण खूप वाढलेले असते, तर ६० किमीच्या पुढील परिसरात मात्र हे प्रदूषण रहात नाही, असे अहवालात नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे ज्या प्रकल्पांपासून ३० किमीच्या क्षेत्रात शहरे किंवा मोठी गावे आहेत, त्या प्रकल्पांसाठी ‘डीसल्फरायझेशन’ युनिट बसविण्याची सक्ती करणे आवश्यक असल्याचे दिसून आले होते.
हेही वाचा : गर्भाशयाच्या मुखावरील तांबी मूत्राशयाच्या पिशवीपर्यंत सरकली, शस्त्रक्रिया करून महिलेची त्रासातून मुक्तता
हे युनिट बसविण्यासाठी प्रति मेगावॉट सुमारे एक कोटी रुपये खर्च येतो. राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाची (एनटीपीसी) स्थापित क्षमता सुमारे ६० हजार मेगावॉट असून राज्याला सुमारे सहा हजार मेगावॉट वीज दिली जाते. एनटीपीसीने सुमारे सहा हजार मेगावॉट क्षमतेच्या प्रकल्पांमध्ये हे युनिट बसविले असून त्यापैकी राज्याला दोन-तीन हजार मेगावॉट वीज मिळते. हे युनिट बसविण्यासाठीचा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करण्यासाठी केंद्रीय वीज प्राधिकरणाने एनटीपीसीला परवानगीही दिली आहे.
महानिर्मिती कंपनी सुमारे सहा-सात हजार मेगावॉट औष्णिक वीज उपलब्ध करते व त्या प्रकल्पांमध्ये हे युनिट बसविलेले नाही. तर अदानी, रतन इंडिया अशा काही खासगी वीज कंपन्यांनी मात्र हे युनिट बसविण्यास सुरुवात केली आहे. हे युनिट बसविल्याने खर्च वाढत असल्याने वीजनिर्मिती व वितरण कंपन्यांचा त्यास विरोध आहे. त्यामुळे हे युनिट बसविण्यासाठीची मुदत पर्यावरण खात्याने काहीवेळा वाढवून दिली. यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी पर्यावरण खात्याने राष्ट्रीय विज्ञान संस्थेला विनंती केली होती. त्यानुसार वेगळी वैज्ञानिक पद्धत सुचविण्यात आली आहे.
हेही वाचा : कर्ज वसुली एजंटच्या त्रासाला कंटाळून व्यावसायिकाची आत्महत्या
नवी दिल्लीत १० जानेवारीला बैठक
राज्यातील औष्णिक वीज प्रकल्पांमध्ये बहुतांश देशी कोळसाच वापरला जातो व आयात कोळसा वापरण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. देशी कोळशामध्ये सल्फरची मात्रा तुलनेने खूप कमी असते. त्यामुळे आता डीसल्फरायझेशनची सक्ती करावी की अन्य पद्धतीचा वापर करावा, यासंदर्भात केंद्रीय पर्यावरण, ऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थेतील तज्ञ आदी संबंधितांची बैठक १० जानेवारी रोजी नवी दिल्लीत होणार आहे, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
‘ डीसल्फरायझेशन‘ (एफजीडी) युनिट बसविण्याची सक्ती केल्यास वीजदरात प्रतियुनिट ३५-४० पैसे वाढ होण्याची भीती आहे. या पद्धतीची गरज नसल्याचा राष्ट्रीय विज्ञान संस्थेच्या तज्ञांचा अहवाल असून राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. तरच राज्यातील औष्णिक वीजनिर्मिती कंपन्यांची या सक्तीतून सुटका होऊ शकेल व ग्राहकांवर वीजदरवाढीचा बोजा येणार नाही. -अशोक पेंडसे, वीजतज्ञ
