राज्यातील दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकार काही निकष शिथिल करणार असून, आपल्याच अध्यक्षतेखाली मदतीबाबत दोन समित्या असल्याने साहजिकच राज्याला जास्त मदत देण्याचा प्रयत्न असेल, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी रविवारी सांगितले. त्याचबरोबर दुष्काळ निवारणाच्या मदतीचे सारे श्रेय राष्ट्रवादीकडे खेचण्याचा प्रयत्नही त्यांनी केला. राज्यातील दुष्काळाची परिस्थिती फारच गंभीर आहे. १९७२ नंतर एवढी भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तेव्हा धान्याची मोठी समस्या होती. या वेळी मात्र धान्य मुबलक प्रमाणात असून, पाणी कोठून आणायचे ही मोठी समस्या आहे. धान्य आयात करता येते, पण पाणी बाहेरून कसे आणणार? कर्नाटकातून सोलापूरला पाणी आणण्याची योजना असली तरी ती व्यवहार्य नसल्याचे मत पवार यांनी व्यक्त केले. दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीबाबत महाराष्ट्र सरकारने वेळेत प्रस्ताव पाठविला नाही, असे पवार यांनी यापूर्वी म्हटले होते, पण आज राज्य सरकारच्या कामाची प्रशंसा केली. दुष्काळावर राजकारण करण्याऐवजी लोकांना मदत कशी मिळेल किंवा त्यांच्या याचना समजून घ्या, असा सल्ला पवार यांनी साऱ्याच राजकीय नेत्यांना दिला.
चारा छावण्यांकरिता राज्य सरकार मोठय़ा जनावरावर प्रतिदिन ६० रुपये, तर छोटय़ा जनावरावर ३० रुपये खर्च करते. यापैकी प्रत्येकी ३२ आणि १६ रुपयांची मदत केंद्राकडून राज्याला दिली जाते. ही रक्कम वाढविण्याची राज्याची मागणी असून, त्यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. चारा छावण्यांकरिता केंद्र सरकार फक्त १५ दिवसांसाठी मदत देते. ही मुदत ९० दिवस किंवा जूनअखेपर्यंत वाढवून दिली जाणार आहे. पाणीपुरवठय़ाकरिता टँकर्सचा खर्च देण्याच्या मागणीवर विचार सुरू आहे, असल्याचेही त्यांनी सागितले.
