मुंबई/पुणे : केंद्र सरकारने पाठवलेल्या निरक्षरांच्या संख्येनुसार गावागणिक निरक्षरांची ठराविक संख्या शोधण्याची उलट गंगा सध्या शिक्षण विभागात वाहते आहे. राज्यात एकूण एक कोटी ६३ लाख निरक्षर नागरिक असल्याची गावनिहाय आकडेवारी केंद्राने पाठवली आहे. त्यानुसार आता प्रत्येक गावातील निरक्षरांचा शोध घ्या, असे फर्मान स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी शाळांसाठी काढले आहे.
पुढील चार वर्षांत पाच कोटी नागरिकांना साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवले आहे. त्यापैकी १२ लाख ४० हजार नागरिकांना साक्षर करण्याचे लक्ष्य महाराष्ट्राला दिले आहे. राज्यस्तरावर अगदी दीड कोटी नाही, पण १२ लाख ४० हजारांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तेवढे निरक्षर शोधण्याचे काम शिक्षण विभागाला करावे लागणार आहे.
हेही वाचा >>> ‘एक देश- एक निवडणूक’ संकल्पनेवर विरोधकांची टीका; ‘देशाच्या संघराज्य संरचनेला धोका’
काही वर्षांपूर्वी देशातील प्रौढ साक्षरता अभियान गाजले होते. आता केंद्राचे ‘नव भारत साक्षरता अभियान’ सुरू होत आहे. त्यानुसार देशभरात २०२७ पर्यंत पाच कोटी नागरिकांना साक्षर करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. ते गाठण्यासाठी २०११च्या म्हणजेच १२ वर्षांपूर्वीच्या जनगणनेचा आधार घेऊन राज्यात एक कोटी ६३ लाख निरक्षर असल्याची आकडेवारी केंद्राने राज्यांना पाठवली आहे. केंद्राने पाठवलेली निरक्षरांची आकडेवारी गावनिहाय आहे. त्यामुळे आता गावातील निरक्षरांची आकडेवारी सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून सिद्ध करण्याची धडपड सुरू झाली आहे. साधारणपणे आधी सर्वेक्षण करून त्यानंतर नियोजन केले जाते. मात्र १२ वर्षांपूर्वीची आकडेवारी देऊन गावोगावी तेवढे निरक्षर शोधा, अशा सूचना शिक्षकांना देण्यात आल्या आहेत.
सूचनांच्या कानगोष्टी
राज्यांना दिलेल्या सूचनेत जनगणनेच्या आकडेवारीचा संदर्भ देण्यात आला आहे. तो शाळांपर्यंत पोहोचताना त्याला ‘ठराविक गावात निरक्षरांची ठराविक संख्या’ सिद्ध करणाऱ्या लक्ष्याचे स्वरूप आले आहे. जनगणनेची आकडेवारी आधारभूत आहे. तेवढेच निरक्षर सापडलेच पाहिजेत असा त्याचा अर्थ नाही. मात्र त्याच्या आसपास कमी-जास्त संख्येने निरक्षर सापडू शकतात. त्यातील काहींनाच यंदा साक्षर करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे, असे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> कॅनरा बँक ५३८ कोटी फसवणूक प्रकरण : जेट एअरवेजचे नरेश गोयल यांना ‘ईडी’कडून अटक
दरम्यान, शिक्षकांना सर्वेक्षणाच्या कामातून वगळण्याची मागणी राज्यातील बहुतांश जिल्हा मुख्याध्यापक संघटनांनी मुख्याध्यापक महामंडळाकडे केली आहे. ती मान्य न झाल्यास सर्वेक्षणावर बहिष्कार घालण्याचा इशारा देण्यात आला. मुख्याध्यापक महामंडळाचे अध्यक्ष जे. के. पाटील, उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर म्हात्रे, सचिव शांताराम पोखरकर यांनी माध्यमिक शिक्षकांना सर्वेक्षणाच्या कामातून वगळण्याचे निवेदन दिले शिक्षण विभागाला दिले आहे.
सामूहिक किरकोळ रजा आंदोलन
शिक्षकांच्या अडचणी सोडवण्याच्या मागणीसाठी शिक्षकदिनी सामूहिक किरकोळ रजा आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्याबाबतची नोटीस शासनाला देण्यात आल्याचे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी सांगितले.
बहिष्काराचा पवित्रा
प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी या सर्वेक्षणावर यापूर्वीच बहिष्कार टाकला होता. आता माध्यमिक शिक्षकांनीही नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या निरक्षरांच्या सर्वेक्षणावर बहिष्कार घातला आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने या कामातून शिक्षकांना वगळण्याची मागणी केली आहे.
शिक्षक भारवाही..
’गेल्या १० वर्षांत शिक्षक, कर्मचारी भरती न झाल्याने अनेक माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षक-कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे.
’त्यामुळे शिक्षकांवर अध्यापनाचा ताण आहे. सर्वेक्षणाच्या कामामुळे तो आणखी वाढणार आहे.
’अनेक शिक्षकांना त्यांच्या वयोमानानुसार सर्वेक्षणाचे काम शक्य नाही, असे राज्यातील बहुतांश जिल्हा मुख्याध्यापक संघटनांनी म्हटले आहे.
